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नयी दिल्ली, 15 जून दूरसंचार कंपनियां स्पेक्ट्रम के ऊंचे आरक्षित मूल्य के बावजूद 5जी की नीलामी में 1-1.1 लाख करोड़ रुपये खर्च कर सकती हैं।
रेटिंग एजेंसी इक्रा ने बुधवार को यह उम्मीद जताते हुए आगाह किया कि आगामी नीलामी से दूरसंचार कंपनियों का कर्ज का स्तर भी बढ़ सकता है।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश में 5जी दूरसंचार सेवाओं के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दी है। 72 गीगाहर्ट्ज से अधिक के स्पेक्ट्रम की नीलामी जुलाई माह के अंत में होगी।
इक्रा के अनुसार, नीलामी के लिए आसान भुगतान शर्तों से दूरसंचार उद्योग को शुरुआत में दस हजार करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते है।
एजेंसी ने कहा कि इसी के साथ वित्त वर्ष 2022-23 के अंत तक उद्योग की प्रति ग्राहक औसत कमाई (एआरपीयू) बढ़कर 170 रुपये पर पहुंच सकती है।
इक्रा ने एक बयान में कहा, ‘‘दूरसंचार कंपनियों का मानना है कि नीलामी के लिए आरक्षित मूल्य बहुत अधिक है। बहरहाल, हमें उम्मीद है कि इस नीलामी में दूरसंचार कंपनियां 1 से 1.1 लाख करोड़ रुपये का खर्च करेंगी, जो 5जी क्षमताओं के विकास के साथ-साथ क्षेत्र की कमियों को दूर करने में काम आएगा।’’
एजेंसी के अनुसार, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) की सुगमता से भुगतान करने की सिफारिश से दूरसंचार कंपनियों का शुरुआती खर्च कम रह सकता है। हालांकि, इससे उद्योग का कुल ऋण बढ़ सकता है।
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