नयी दिल्ली, 22 मई दिल्ली उच्च न्यायालय ने सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) की नगर सरकार और पुलिस को स्कूलों को मिल रही बम धमकियों से निपटने की कार्य योजना पेश करने का सोमवार को निर्देश दिया ताकि छात्रों, शिक्षकों, कर्मचारियों और अन्य लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके।
न्यायमूर्ति प्रतिभा एम. सिंह ने इस तरह की धमकियां दिए जाने के बारे में कहा कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। उन्होंने दिल्ली पुलिस से पूछा कि वह क्या कदम उठा रही है।
उच्च न्यायालय ने पुलिस से हाल ही में दिल्ली पब्लिक स्कूल, मथुरा रोड को मिली बम धमकी के संबंध में स्थिति रिपोर्ट दाखिल करने को भी कहा।
अदालत ने गैर-सहायता प्राप्त निजी स्कूल कार्रवाई समिति को भी याचिका में पक्षकार बनाया और कहा कि वह भी अपने सुझाव दे सकती है।
उच्च न्यायालय ने मामले को 31 जुलाई को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया।
अदालत डीपीएस, मथुरा रोड में पढ़ने वाले एक छात्र के माता-पिता की याचिका पर सुनवाई कर रहा थी। याचिका में स्कूलों को बम की धमकियां दिए जाने पर चिंता जताई गई है।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)












QuickLY