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श्रीनगर, 29 जून जम्मू-कश्मीर सरकार की सार्वजनिक सेवाओं की आपूर्ति को सुव्यवस्थित करने के लिए हर घर के लिए एक विशिष्ट पारिवारिक पहचान बनाने की योजना है।
अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यह पहल लाभार्थियों तक पहुंच का दायरा भी बढ़ाएगी और सरकारी विभागों में नियोजन एवं निगरानी के लिए एकीकृत स्रोत के रूप में काम करेगी।
अधिकारियों ने कहा कि मुख्य सचिव अटल डुल्लू ने शनिवार को इस सिलसिले में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की।
मुख्य सचिव ने पारिवारिक पहचान पत्र प्रणाली के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि इन पहचान-पत्रों के बनने से जनता के बीच लाभार्थी-उन्मुख योजनाओं की लोकप्रियता के बारे में अमूल्य जानकारी मिलेगी तथा यह सुनिश्चित होगा कि प्रत्येक पात्र व्यक्ति को उसके हक का लाभ मिले।
डुल्लू ने कहा, "यह अधिक जवाबदेह और उत्तरदायी प्रशासन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।"
अधिकारियों ने कहा कि चर्चा के दौरान जिन चुनौतियों पर चर्चा की गई उनमें से एक यह थी कि विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा लाभ वितरण के लिए लोगों से बार-बार एक ही दस्तावेज मांगे जाते हैं और उन्हें एक ही तरह की सत्यापन प्रक्रिया से गुजरना है।
उन्होंने कहा, ‘‘इससे न केवल लोगों पर अनुचित बोझ पड़ता है, बल्कि सरकारी संसाधनों पर भी दबाव पैदा होता है। परिवार पहचान पत्र सूचना के एकमात्र, आधिकारिक स्रोत के रूप में इस समस्या का समाधान करेगा, जिससे बाधाओं को काफी हद तक कम किया जा सकेगा।"
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