अप्रत्यक्ष करों के रिफंड दावों के निपटान का विशेष अभियान

नयी दिल्ली,9 अप्रैल सरकार ने कारोबारियों के अप्रत्य कर रिफंड और सीमा शुल्क ड्रा बैक (वापसी) के दावों के शीघ्र निस्तारण के लिए एक अभियान शुरू किया है जो इस माह के अंत तक चलाया जाएगा।

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा-शुल्क बोर्ड (सीबाइआईसी) ने बृहस्पतिवार को इस बाबत सीमा शुल्क एवं केंद्रीय कर विभाग के प्रधान मुख्य आयुक्तों को पत्र लिख कर व्यावसायिक इकाइयों, खास कर सूक्ष्म, लघु एवं मझोले उद्यम क्षेत्र की इकाइयों को तत्काल राहत पहुंचाने को कहा है।

‘रिफंड और ड्राबैक वापसी विशेष अभियान’ नाम से यह मुहिम इस माह के अंत तक चलाई जाएगी। निर्यातकों की मदद के लिए इसमें सभी पत्र व्यवहार आवेदक के उपलब्ध ई-मेल आईडी पर करने को कहा गया है।

समझा जाता है कि करों और सीमा-शुल्क वापसी योजनाओं के तहत इकाइयों के 18,000 करोड़ रुपये के दावे लम्बित हैं।

वित्त मंत्रालय ने इससे पहले बुधवार को कहा था कि कोविड- 19 से राहत पहुंचाने के लिये उसने माल एवं सेवाकर (जीएसटी) और सीमा शुल्क के सभी रिफंड जारी करने का फैसला किया है। इससे एमएसएमई सहित करीब एक लाख छोटे उद्यमियों को फायदा होगा।

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