नयी दिल्ली, 27 दिसंबर दिल्ली के मुख्य सचिव नरेश कुमार ने उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के कार्यालय से कहा है कि वह ‘उन आदेश और फाइलों की विस्तृत जानकारी’ प्रदान करें जिनके आधार पर कथित तौर पर नीतिगत मामले सीधे उप राज्यपाल वी.के.सक्सेना को भेजे गए। आधिकारिक सूत्रों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।
उप राज्यपाल कार्यालय और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार के बीच, अब रद्द की जा चुकी आबकारी नीति सहित प्रशासनिक और नीतिगत मामलों पर लिए गए फैसलों पर लगातार खींचतान होती रही है।
सिसोदिया ने गत शुक्रवार को सक्सेना को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि उप राज्यपाल सचिवालय ने हाल में ‘‘संबंधित मंत्री और मंत्रिमंडल को पूरी तरह से दरकिनार कर विभिन्न विभागों से संबंधित सचिवों, मुख्य सचिव के जरिये फाइलें मंगाने और अधिसूचना को मंजूरी देने जैसे फैसले लेने की व्यवस्था बहाल की है।’’
शुक्रवार को ही उप मुख्यमंत्री ने मुख्य सचिव, विभागों के सचिवों और प्रमुखों को आदेश जारी कर आरोप लगाया कि ‘‘अहम नीतिगत फैसलों से जुड़ी फाइलें विभाग के प्रभारी मंत्री होने के नाते मेरे जरिये भेजने के बजाय सीधे उप राज्यपाल को भेजी जा रही है।’’
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि उनके संज्ञान में आया है कि ‘‘ उप राज्यपाल ने मंत्रिमंडल को दरकिनार कर सीधे अधिकारियों को निर्देश /आदेश जारी किए।’’
एक आधिकारिक सूत्र ने बताया कि कुमार ने उप मुख्यमंत्री के सचिव को पत्र लिखकर दो जनवरी तक ‘‘उन फाइलों और आदेश’’की जानकारी देने को कहा है जिसके आधार पर सिसोदिया ने आरोप लगाया है।
सूत्र ने बताया कि कुमार द्वारा 26 दिसंबर को लिखे पत्र में सभी प्रधान सचिवों, मुख्य कार्यकारी अधिकारियों, प्रबंध निदेशकों, निदेशकों, आयुक्तों का भी उल्लेख किया गया है और उन्हें ऐसे मामलों की जानकारी देने को कहा गया है।
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