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नयी दिल्ली, 6 जून केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जल जीवन मिशन के अंतर्गत पानी की गुणवत्ता को सर्वोच्च प्राथमिकता बताते हुए शनिवार को पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह से अनुरोध किया कि वह दिसंबर 2020 से पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में सभी परिवारों के लिए पाइपलाइन से जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
शेखावत ने पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह को पत्र लिखकर पंजाब के ग्रामीण परिवारों को मार्च 2020 तक नल कनेक्शन प्रदान करने के संबंध में उठाये गए कदमों के लिये उन्हें बधाई भी दी ।
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जल शक्ति मंत्री ने अपने पत्र में राष्ट्रीय हरित अधिकरण के अंतरिम आदेश के परिप्रेक्ष्य में मुख्यमंत्री से अनुरोध किया कि वह दिसंबर 2020 से पहले आर्सेनिक और फ्लोराइड प्रभावित बस्तियों में रहने वाले सभी परिवारों के लिए पाइपलाइन से जलापूर्ति सुनिश्चित करें।
मंत्रालय की विज्ञप्ति के अनुसार, पत्र में कहा गया है कि यदि दिसंबर 2020 से पहले पीने योग्य पानी के पाइप कनेक्शन सुनिश्चित नहीं किए जा सकते हैं, तो एक अंतरिम उपाय के रूप में सामुदायिक जल शोधन संयंत्र (सीडब्ल्यूपीपी) स्थापित कर पीने और खाना पकाने के लिए 8-10 एलपीसीडी (लीटर प्रति व्यक्ति प्रतिदिन) पेयजल प्रदान किया जा सकता है।
अपने पत्र में शेखावत ने मुख्यमंत्री को जल जीवन मिशन की प्रकृति के प्रति प्रतिबद्धता दर्शाने के लिए धन्यवाद दिया है।
जल शक्ति मंत्री ने आशा व्यक्त की कि राज्य न केवल शेष परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान करेगा, बल्कि जल जीवन मिशन (जेजेएम) के अंतर्गत परिकल्पित सभी परिवारों के लिए नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पर्याप्त मात्रा में पेय जल सुनिश्चित किया जाएगा।
उन्होंने जोर दिया कि राज्य को धन भारत सरकार द्वारा प्रदान किए गए परिवारों में कार्यरत नल कनेक्शन (एफएचटीसी) की संख्या और धन के उपयोग के संदर्भ में उत्पादन पर आधारित है। वर्ष 2019-20 में इस आशय के लिए, पंजाब को केन्द्र के हिस्से के रूप में 227.46 करोड़ रुपये आवंटित किए और प्रदान किए गए, जिसमें से राज्य केवल 73.27 करोड़ रुपये का उपयोग कर सकता है।
वर्ष 2020-21 में 362.79 करोड़ रुपये आवंटित करने के साथ 257 करोड़ रुपये के आवंटन के साथ पंजाब ने 619.89 करोड़ रुपये की केन्द्रीय निधि की उपलब्धता का आश्वासन दिया है।
केन्द्रीय मंत्री ने राज्य को मार्च, 2022 तक हर घर को नल कनेक्शन प्रदान करने के लिए योजना और कार्यान्वयन में तेजी लाने का अनुरोध किया।
दीपक
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