जरुरी जानकारी | 'मार्ग का अधिकार' को कानूनी समर्थन दिसंबर तक मिल जाएगा: अश्विनी वैष्णव

नयी दिल्ली, 14 मई दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को गतिशक्ति संचार पोर्टल का उद्घाटन करते हुए कहा कि 'मार्ग का अधिकार' (आरओडब्ल्यू) को दिसंबर तक कानूनी समर्थन मिल जाएगा। उन्होंने कहा कि इस पोर्टल के जरिए फाइबर तथा टॉवर लगाने की मंजूरी जल्द मिलने के साथ केंद्रीकृत भी हो जाएगी।

गतिशिक्ति संचार पोर्टल से केंद्रीकृत आरओडब्ल्यू मंजूरी की सुविधा मिलने लगेगी। उद्योग 5जी सेवाओं समेत अन्य दूरसंचार अवसंरचना के विकास के लिए आरओडब्ल्यू मंजूरी पाने की खातिर इस पोर्टल पर आवेदन दे सकेंगे। यह पोर्टल सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और केंद्र सरकार के मंत्रालयों के लिए एक एकीकृत एवं केंद्रीकृत व्यवस्था है।

इससे मंजूरियां प्राप्त करने में लगने वाला समय कम होगा, लागत कम होगी और कारोबार करने की सुगमता को बढ़ावा मिलेगा।

पोर्टल की शुरुआत करते हुए वैष्णव ने कहा कि आरओडब्ल्यू के लिए कानूनी प्रावधानों की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इस वर्ष दिसंबर महीने तक इसके लिए मजबूत कानूनी समर्थन तैयार कर लिया जाएगा।

वैष्णव ने कहा कि अभी आरओडब्ल्यू नियम प्रशासनिक प्रक्रिया पर आधारित हैं और स्थानीय अधिकारियों को सशक्त करने के लिए मजबूत कानूनी समर्थन जरूरी है।

उन्होंने कहा, ‘‘हमारा अगला कदम यही होगा। यही नहीं, सारे पोर्टल जैसे कि गतिशक्ति पोर्टल, रेलवे पोर्टल, हाइवे पोर्टल और अन्य इन सभी का एकीकरण करना। हम इन दो तकनीकी एवं कानूनी पहलुओं पर काम करेंगे। इन दोनों मोर्चों पर काम पहले ही शुरू हो चुका है और अगले तीन- चार महीने में इन सभी पोर्टल का एकीकरण हो जाएगा।’’

मंत्री ने बताया कि आरओडब्ल्यू मंजूरी मिलने में लगने वाला समय 100 दिन से कम होकर 22 दिन हो गया है। तकनीकी और कानूनी काम पूरा होने के बाद आगे चलकर यह और भी कम होकर एक हफ्ता हो सकता है।

उन्होंने कहा कि विभिन्न सेवाओं और अवसंरचना प्रदाताओं के आरओडब्ल्यू आवेदनों का समय पर निस्तारण होने से नेटवर्क सृजन तेज हो जाएगा और 5जी सेवा भी जल्द शुरू हो सकेगी।

उद्योग संगठन सेलुलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) ने इस पहल का स्वागत किया है। सीओएआई के महानिदेशक एस पी कोचर ने कहा कि नया पोर्टल डिजिटल इंडिया को साकार करने की दिशा में एक अहम पड़ाव है।

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