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डेरगांव (असम), 22 मई मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने सोमवार को यहां कहा कि असम में पुलिस बल को प्रशिक्षण देने के लिए सेवानिवृत्त सैन्यकर्मियों को अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक के रूप में नियुक्त किया जाएगा।
शर्मा ने एक बार फिर कहा कि सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम (अफस्पा) को इस साल के अंत तक राज्य से पूरी तरह से हटा लिये जाने की संभावना है, क्योंकि राज्य में कानून-व्यवस्था की स्थिति में काफी सुधार हुआ है।
मुख्यमंत्री ने यहां लचित बरफुकन पुलिस अकादमी में पहले कमांडेंट सम्मेलन में कहा, "हम 2023 के अंत तक असम से पूरी तरह से अफस्पा हटाने का लक्ष्य बना रहे हैं। हम अपने पुलिस बल को प्रशिक्षित करने के लिए सैन्यकर्मियों को भी शामिल करेंगे।"
उन्होंने आगे कहा, ‘‘इससे केंद्रीय पुलिस बलों के स्थान पर असम पुलिस बटालियन को तैनात करने का मार्ग प्रशस्त होगा।
असम के 8 जिलों और एक सब-डिवीजन को छोड़कर अधिकांश जिलों से अफस्पा हटा लिया गया है।
शर्मा ने कहा कि असम पुलिस बटालियन को सशक्त बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाए जाएंगे ताकि वे राज्य में कानून व्यवस्था से निपट सकें।
इस अवसर पर पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) जी पी सिंह, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव समीर कुमार सिन्हा, प्रधान सचिव (गृह एवं राजनीतिक) नीरज वर्मा, विशेष डीजीपी हरमीत सिंह और अन्य वरिष्ठ पुलिस अधिकारी उपस्थित थे।
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