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मुंबई, 29 दिसंबर : आरबीआई ने शुक्रवार को भुगतान अवसंरचना विकास कोष (पीआईडीएफ) योजना को दो साल बढ़ाकर दिसंबर 2025 तक कर दिया. इसके साथ ही 'साउंड बॉक्स' उपकरण और 'आधार' से जुड़े बायोमेट्रिक उपकरणों को शामिल करके सब्सिडी देने की गुंजाइश को बढ़ा दिया गया है.
पीआईडीएफ का कोष 30 नवंबर, 2023 तक 1,026.37 करोड़ रुपये था. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने जनवरी 2021 में तीन वर्षों के लिए पीआईडीएफ योजना शुरू की थी. इस योजना का मकसद टियर-3 शहरों से टियर-6 शहरों, पूर्वोत्तर के राज्यों, जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में भुगतान अवसरंचना को बढ़ावा देना है.
इनमें प्वाइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल और क्विक रिस्पॉन्स (क्यूआर) कोड शामिल हैं. योजना के तहत लाभार्थियों का दायरा बढ़ाने के लिए सभी केंद्रों में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के पात्र व्यक्तियों को पीआईडीएफ योजना के दायरे में लाया गया है.
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