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नयी दिल्ली, छह फरवरी राज्यसभा ने मंगलवार को संविधान (अनुसूचित जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 और संविधान (अनुसूचित जाति एवं जनजातियां) आदेश (संशोधन) विधेयक 2024 पर एक साथ चर्चा के बाद ध्वनिमत से पारित कर दिया।
दोनों विधेयकों में आंध्र प्रदेश के तीन और ओडिशा के कुछ समुदायों को जनजाति समूह में शामिल करने का प्रावधान है।
विधेयकों पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए जनजातीय मामलों के मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा कि आजादी के इतने लंबे कालखंड के बाद भी कई ऐसे जनजातीय समूह रह गए हैं जिन्हें जनजातीय तो कहा जाता रहा लेकिन उन्हें कभी इस सूची में शामिल नहीं किया गया।
उन्होंने कहा कि उनके साथ हुए अन्याय को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने खत्म किया है।
मुंडा ने कहा कि इसका विश्लेषण किया जाना चाहिए कि ऐसे विधेयक आजादी के इतने साल बाद क्यों सदन में लाए जाने की जरूरत पड़ी।
उन्होंने कहा कि और भी कई ऐसे समूह हैं जिन्हें ऐसी सूचियों में शामिल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में राज्यों से सिफारिश मिलने और आवश्यक कार्रवाई पूरा होने के बाद कदम उठाया जाएगा।
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