देश की खबरें | राहुल गांधी चार से छह अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी नये कृषि कानूनों के खिलाफ अब पंजाब और हरियाण में चार से छह अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि गांधी तीन से पांच अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। हालांकि उनका शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

चंडीगढ़, दो अक्टूबर कांग्रेस नेता राहुल गांधी नये कृषि कानूनों के खिलाफ अब पंजाब और हरियाण में चार से छह अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। इससे पहले कांग्रेस की ओर से कहा गया था कि गांधी तीन से पांच अक्टूबर तक ट्रैक्टर रैलियां करेंगे। हालांकि उनका शेष कार्यक्रम यथावत रहेगा।

पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह के मीडिया सलाहकार रवीन ठुकरान ने ट्वीट किया, ‘‘राहुल गांधी की ट्रक्टर रैलियों के कार्यक्रम में बदलाव हुआ है, अब ये चार, पांच, छह अक्टूबर को होंगी। बाकी (कार्यक्रम) वही रहेगा।’’

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सिंह, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष सुनील जाखड़, पार्टी के पंजाब मामलों के प्रभारी हरीश रावत और सभी मंत्री एवं पार्टी विधायक ‘‘किसानों के गुस्से और पीड़ा को आवाज देने के लिए विरोध प्रदर्शन में शामिल होंगे जिनकी आवीजिका केंद्रीय कानूनों के चलते दांव पर लग गई है।’’

पंजाब कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने बृहस्पतिवार को कहा था कि ट्रैक्टर रैलियों का किसान संगठनों द्वारा समर्थन किये जाने की उम्मीद है जो तीन दिन के दौरान 50 किलोमीटर से अधिक को कवर करेगी।

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प्रवक्ता ने कहा था कि रैलियां तीनों दिन पूर्वाह्न 11 बजे शुरू होगी और इसका आयोजन सख्त कोविड-19 प्रोटोकॉल के साथ होगा।

गांधी द्वारा हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में कैथल और पिपली में पांच अक्टूबर की बजाय छह अक्टूबर को रैलियों को संबोधित करने की उम्मीद है जिसके बाद वह दिल्ली लौट जाएंगे।

किसानों ने आशंका जतायी है कि केंद्र के कृषि कानून न्यूनतम समर्थन मूल्य व्यवस्था को ध्वस्त करने का मार्ग प्रशस्त करेंगे और उन्हें बड़ी कंपनियों के ‘‘रहमों करम’’ पर छोड़ देंगे।

संसद ने हाल में किसान उपज व्‍यापार एवं वाणिज्‍य (संवर्धन एवं सुविधा) विधेयक, 2020, किसान (सशक्तीकरण एवं संरक्षण) मूल्‍य आश्‍वासन अनुबंध एवं कृषि सेवाएं विधेयक, 2020 और आवश्‍यक वस्‍तु (संशोधन) विधेयक, 2020 पारित किये हैं। इन्हें राष्ट्रपति से भी मंजूरी मिल गई है।

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