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नयी दिल्ली, सात मार्च वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने सोमवार को कहा कि 100 लाख करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी पीएम गति शक्ति पहल के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) बेहद महत्वपूर्ण है।
मल्टी-मॉडल संपर्क के लिए बनाए गए इस राष्ट्रीय मास्टर प्लान का मकसद लॉजिस्टिक लागत को कम करने और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए बुनियादी ढांचे का विकास करना है।
चौधरी ने कहा कि सार्वजनिक-निजी भागीदारी के जरिए विभिन्न बुनियादी ढांचा परियोजनाएं पूरी की गई हैं।
उन्होंने कहा कि सड़क, रेलवे और नागरिक उड्डयन पर केंद्रित पीएम गति शक्ति मास्टर प्लान को भी सार्वजनिक-निजी भागीदारी से पूरा किया जाएगा।
उन्होंने सार्वजनिक खरीद के महत्व पर कहा कि इससे स्कूलों और अस्पतालों जैसे विभिन्न भौतिक बुनियादी ढांचे को चलाने में मदद मिलती है।
उन्होंने एआईएमए द्वारा आयोजित सातवें वैश्विक खरीद शिखर सम्मेलन में कहा कि सार्वजनिक खरीद का भारतीय अर्थव्यवस्था में लगभग 30 प्रतिशत हिस्सा है।
मंत्री ने कहा कि सरकार ने दक्षता में सुधार के लिए सरकारी ई-मार्केटप्लेस (जीईएम) सहित कई कदम उठाए हैं।
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