ताजा खबरें | संसदीय समिति ने एलबीएसएनएए को उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने का सुझाव दिया

नयी दिल्ली, एक अप्रैल संसद की एक स्थायी समिति ने मसूरी स्थि लालबहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) को उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने के लिए कहा है ताकि युवा लोक सेवकों को लोगों की, खास कर हाशिये पर रहने वालों और कमजोर वर्ग की जरूरत के मद्देनजर संवेदनशील बनाया जा सके।

समिति ने अपनी रिपोर्ट में सिफारिश की है कि एलबीएसएनएए को ‘‘सभी के लिए एक समान प्रशिक्षण’’ के रुख में अदलाव कर उसे ‘‘जरूरत के अनुसार व्यापक प्रशिक्षण’’ वाला करना चाहिए।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय पर विभाग संबंधी स्थायी समिति ने कार्मिक एवं प्रशिक्षण संबंधी अनुदान मांगों (2022-23) पर अपनी रिपोर्ट में कहा गया है कि प्रशिक्षण जारी रहना चाहिए और यह ऐसा होना चाहिए कि लोगों की जरूरत पूरी हो सके।

रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एलबीएसएनएए के वर्तमान प्रशिक्षण कार्यक्रम, खास कर करियर के मध्य स्तर के प्रशिक्षण कार्यक्रम इस विचार पर आधारित हैं कि सभी अधिकारियों को प्रशिक्षण की जरूरत है और एक ही प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत है।

समिति का मानना है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। समिति ने कहा है कि अलग अलग लोगों को अलग अलग प्रशिक्षण की जरूरत होती है। समिति ने सिफारिश की है कि एलबीएसएनएए सबसे पहले अधिकारी की क्षमता का आकलन तथा विश्लेषण करे और उसके बाद उसके प्रशिक्षण की जरूरत पर विचार करे। इसके बाद प्रशिक्षण कार्यक्रम बनाया जाना चाहिए।

अपनी रिपोर्ट में समिति ने कहा है कि एलबीएसएनएए को उसके प्रशिक्षण कार्यक्रम की समीक्षा करने की जरूरत है ताकि युवा लोक सेवकों को लोगों की, खास कर हाशिये पर रहने वालों और कमजोर वर्ग की जरूरत के मद्देनजर संवेदनशील बनाया जा सके।

समिति ने यह भी कहा है कि एलबीएसएनएए को कक्षाओं में दिए जाने वाले, थ्योरी आधारित एकीकृत प्रशिक्षण कार्यक्रम को बदलती परिस्थितियों के अनुरूप बदलने की जरूरत है।

रिपोर्ट के अनुसार, एलबीएसएनएए युवा अधिकारी प्रशिक्षुओं को आदिवासी बहुल इलाकों में, दूरस्थ गांवों में, दुर्गम भूभाग वाले तथा विषम परिस्थितियों वाले इलाकों में दो या तीन सप्ताह के लिए तैनात कर सकती है। सामान्य जनजीवन से अलग ऐसे इलाकों में तैनाती से इन अधिकारी प्रशिक्षुओं को यहां रहने वाले लोगों की हर दिन की चुनौतियों का पता चलेगा।

रिपोर्ट में कहा गया है ‘‘समिति को पूरा विश्वास है कि ऐसा करने से सरकार और प्रशासन के बीच के अंदर को भरना आसान होगा।’’

एलबीएसएनएए भारत सरकार का एक प्रमुख संस्थान है जहां देश में उच्च सिविल सेवाओं का प्रशिक्षण दिया जाता है।

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