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नयी दिल्ली, 23 अगस्त नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) दिल्ली सरकार की अब रद्द कर दी गई आबकारी नीति 2021-22 के खिलाफ परिषद की बैठक में 24 अगस्त को निंदा प्रस्ताव लाएगी।
अधिकारियों ने बताया कि एनडीएमसी के सदस्य कुलजीत सिंह चहल यह प्रस्ताव पेश करेंगे और परिषद आबकारी नीति में कथित अनिमियतताओं पर चर्चा करेगी।
उन्होंने बताया कि विरासती गोल मार्केट भवन को संग्रहालय में बदलने के लिए उसके उन्नयन और नवीनीकरण को भी बैठक के एजेंडे में शामिल किया जाएगा।
अधिकारियों के मुताबिक, इस नगर निकाय एक प्रस्ताव को मंजूरी दे सकता है।
चहल ने कहा, “ हम परिषद की बैठक में आबकारी नीति के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करेंगे और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से स्पष्टीकरण मांगेंगे।”
उन्होंने कहा, “केजरीवाल नई दिल्ली क्षेत्र से विधायक हैं और एनडीएमसी के सदस्य भी हैं, इसलिए उन्हें कल (बुधवार) की बैठक में हिस्सा लेना चाहिए और आबकारी नीति 2021-22 के माध्यम से उनकी सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के बारे में जवाब देना चाहिए।”
दिल्ली में आबकारी नीति को लागू करने में कथित अनियमितता के सिलसिले में सीबीआई की ओर से 15 लोगों और संस्थाओं के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी में उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया का नाम भी शामिल है।
यह नीति पिछले साल 17 साल नवंबर से अमल में आई थी और इसे इस साल जुलाई में दिल्ली सरकार ने वापस ले लिया था। इससे पहले दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने इसमें कथित अनिमियतताओं की केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (सीबीआई) से जांच कराने की सिफारिश की थी।
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