मुम्बई, 30 अक्टूबर महाराष्ट्र के परिवहन मंत्री अनिल परब ने शुक्रवार को कहा कि महाराष्ट्र राज्य सड़क यातायात निगम (एमएसआरटीसी) ने कर्मचारियों को वेतन देने और अन्य जरूरी खर्च के लिए राज्य सरकार से 3,600 करोड़ रुपये की मांग की है।
मंत्री ने कहा कि राज्य संचालित निगम ने पिछले तीन महीने से कर्मचारियों के वेतन का भुगतान नहीं किया है और उन्हें वेतन का भुगतान करना निगम की प्राथमिकता है। एमएसआरटीसी के अध्यक्ष परब ने संवाददाताओं से कहा कि निगम बाहरी माध्यमों के जरिए भी धन जुटाने की कोशिश में है।
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उन्होंने कहा, ‘‘ दिवाली से पहले वेतन का भुगतान करना वर्तमान प्राथमिकता है और हम ऐसा करेंगे, यदि जरूरत पड़ी तो हम पैसे उधार भी लेंगे।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ फिलहाल राज्य सरकार की कमाई घट गयी है, ऐसे में सरकार पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय निगम अन्य विकल्प भी खंगाल रही है।’’
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जब परब से इन खबरों के बारे में पूछा गया कि एमएसआरटीसी ऋण के लिए अपनी कुछ संपत्तियां गिरवी रखने जा रही है तो तो उन्होंने कहा कि निगम ऋण ले सकती है लेकिन यह गिरवी नहीं होगी। उन्होंने कहा, ‘‘ संपत्तियां गिरवी रखना अलग है।’’
उन्होंने बताया कि एमएसआरटीसी को वेतन का भुगतान करने के लिए प्रत्येक महीने 292 करोड़ रुपये की जरूरत है। परिवहन इकाई को अब तक 5,500 करोड़ रुपये का नुकसान हो चुका है। उन्होंने कहा कि एमएसआरटीसी कोविड-19 महामारी से पहले रोजाना 22 करोड़ रुपये की कमाई करता था लेकिन अब इसकी कमाई घटकर महज पांच-छह करोड़ रुपये तक पहुंच गई है।
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