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शिलांग, 21 मई मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड के संगमा ने मेघालय गेमिंग नियमन अधिनियम, 2021 को निरस्त करने की संभावना से इनकार करते हुए कहा है कि इसके निरस्त होने से राज्य को करीब 10 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।
उन्होंने कहा कि मौजूदा जुआघरों को विनियमित करने के लिए अधिनियम की आवश्यकता है, जो पिछले 25 वर्षों से पहाड़ी राज्य में हैं।
मुख्यमंत्री ने शुक्रवार रात संवाददाताओं से कहा, ‘‘अगर हम (अधिनियम) निरस्त करते हैं तो नियमित करने के लिए कुछ भी नहीं होगा और हमें तकरीबन आठ करोड़ रुपये से 10 करोड़ रुपये के राजस्व का नुकसान होगा।’’ संगमा का यह बयान कुछ गिरजाघर संस्थाओं और संगठनों की ओर से मेघालय गेमिंग नियमन अधिनियम, 2021 को निरस्त करने की बढ़ती मांगों के मद्देनजर आया है।
मुख्यमंत्री ने हालांकि, आश्वासन दिया कि राज्य सरकार का अधिनियम में राज्य के प्रमुख कस्बों और शहरों में या उसके आसपास कैसीनो को शामिल करने का कोई इरादा नहीं है।
उन्होंने कहा, ‘‘हम इस पर बहुत स्पष्ट हैं। यदि कोई ऐसा तरीका हो जिससे कि हम राजस्व प्राप्त कर सकते हैं और साथ ही यह सुनिश्चित हो कि हम इसे शिलांग और अन्य प्रमुख शहरों का हिस्सा नहीं बनने देंगे ताकि हमारे युवा इससे प्रभावित नहीं हों। यह भी सुनिश्चित हो कि हमारे युवा इसे नहीं खेलें और मेघालय के किसी भी नागरिक को इसे खेलने की अनुमति नहीं हो, हम उन सभी पहलुओं की जांच कर रहे हैं।’’
उन्होंने कहा कि सरकार बातचीत और इस मुद्दे से संबंधित सभी चिंताओं को दूर करने के तरीके खोजने के लिए तैयार है। मेघालय में जुआ खेला जाता है और यह समाज में स्वीकार्य है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैं स्पष्ट कहता हूं कि हमें राजस्व की आवश्यकता है। चूंकि हम एक राजस्व घाटे वाले राज्य हैं, हम काफी हद तक केंद्र सरकार से मिलने वाली आय और करों पर निर्भर हैं। ऐसे में आने वाले दिनों और वर्षों में हमें एक बड़ी समस्या का सामना करना पड़ेगा क्योंकि कई अन्य गतिविधियां सामने आ रही हैं और इस सब को चलाने के लिए धन की आवश्यकता है।’’
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