QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 14 अक्टूबर पंजाब के किसानों द्वारा कृषि मंत्रालय की बैठक का बहिष्कार करने के बाद सरकार की ओर से स्पष्टीकरण जारी किया गया है। कृषि मंत्रालय ने बुधवार को कहा कि बैठक वास्तव में सचिव स्तर पर बुलायी गयी थी। सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और बातचीत के लिए खुला रुख रखती है।
उल्लेखनीय है कि कृषि मंत्रालय ने पंजाब के 29 किसान संगठन नेताओं के साथ बुधवार को बैठक बुलायी थी। लेकिन बैठक में कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर या अन्य किसी सहयोगी मंत्री के उपस्थित नहीं होने के चलते किसानों ने इसका बहिष्कार कर दिया।
कृषि मंत्रालय ने बयान जारी कर स्पष्ट किया कि किसान संगठनों के साथ बैठक को सचित स्तर पर तय किया गया था।
कृषि मंत्री तोमर ने ट्वीट किया, ‘‘ सरकार कृषि को लेकर हमेशा गंभीर रही है। केंद्र सरकार ने पिछले कुछ दिनों से विरोध कर रहे 29 किसान संगठनों को वार्ता के लिए बुलाया था। बैठक सचिव स्तर पर तय की गयी थी।’’
यह भी पढ़े | EPFO की WhatsApp Helpline सेवा शुरू, PF ग्राहक अब ऐसे उठा सकते हैं Provident Fund सुविधाओं का लाभ.
उन्होंने कहा कि कृषि केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है और सरकार किसानों के हित की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध है और उसने बातचीत के लिए दरवाजा खुला रखा है।
बैठक के अंत में किसान संगठनों ने दो ज्ञापन कृषि सचिव संजय अग्रवाल को सौंपे। बैठक के बाद किसान प्रतिनिधियों ने प्रेस से कहा कि उन्होंने किसी मंत्री के मौजूद नहीं होने के चलते बैठक का बहिष्कार किया है। उन्होंने कृषि भवन के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और नए कृषि कानूनों की प्रतियां फाड़ीं।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)