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रांची, 25 जुलाई झारखंड सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय में कहा कि भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी को विधानसभा में विपक्ष का नेता नहीं बनाया जा सकता क्योंकि उनके खिलाफ दलबदल के एक मामले का निपटारा नहीं हुआ है।
राज्य सरकार की ओर से पेश हुए वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा (प्रजातांत्रिक) के उम्मीदवार के रूप में 2019 का विधानसभा चुनाव लड़ा था और जीतने के बाद अपनी पार्टी का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में विलय कर लिया था।
पूर्व मुख्यमंत्री मरांडी को बाद में भाजपा विधायक दल का नेता चुना गया था।
सिब्बल ने दलील दी कि अध्यक्ष के समक्ष दलबदल का मामला लंबित रहने के कारण वह विपक्ष के नेता बनने के पात्र नहीं हैं।
भाजपा के वकील कुमार हर्ष ने कहा कि विधानसभा में सबसे बड़ा विपक्षी दल होने के कारण भाजपा ने विपक्ष के नेता के रूप में मरांडी के नाम का प्रस्ताव रखा था।
अदालत इस मामले पर 30 अगस्त को फिर से सुनवाई करेगी।
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