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कोलकाता, 26 अगस्त पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जेईई और राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) टलवाने के लिये विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्रियों से उच्चतम न्यायालय में संयुक्त रूप से अपील करने का बुधवार को प्रस्ताव दिया।
उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इन परीक्षाओं को टालने को अनिच्छुक है तो विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों को विद्यार्थियों के हित में इस मुद्दे पर साथ मिल कर शीर्ष न्यायालय का रुख करना चाहिए।
ममता ने यह भी कहा कि केंद्र द्वारा राज्य सरकारों को बाध्य किया जा रहा है और सहकारी संघवाद के नाम पर उनके अधिकारों को सीमित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश भर में लागू पाबंदियों के चलते विद्यार्थियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ेगा और वह विपक्षी दलों के मुखयमंत्रियों से साथ मिल कर उच्चतम न्यायालय का रुख करने का अनुरोध करती हैं।
कोविड-19 महामारी और इसे लेकर लागू पाबंदियों के बीच परीक्षाओं की तारीख की घोषणा करने को लेकर केंद्र की आलोचना करते हुए उन्होंने कहा कि विद्यार्थी काफी मुश्किल स्थिति का सामना कर रहे हैं क्योंकि हवाई एवं सड़क मार्ग से यात्रा पूरी तरह से बहाल होना अभी बाकी है।
ममता ने कहा, ‘‘महामारी के दौरान केंद्र के इस फैसले से विद्यार्थियों को काफी परेशानी होगी। ’’
उन्होंने कहा कि यदि कानून इजाजत देता है तो विभिन्न राज्यों के मुख्यमंत्री पहल कर सकते हैं और शीर्ष न्यायालय में एक संयुक्त अपील दायर कर सकते हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘मैंने प्रधानमंत्री को दो बार पत्र लिख कर नीट/जेईई परीक्षाओं को टालने का अनुरोध किया। मैंने उनसे हस्तक्षेप करने का भी अनुरोध किया क्योंकि उच्चतम न्यायालय पहले ही एक आदेश जारी कर चुका है और केंद्र इसके खिलाफ अपील कर सकता है। ’’
ममता ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की विपक्षी दलों के मुख्यमंत्रियों के साथ डिजिटल बैठक के दौरान कहा, ‘‘लेकिन कोई जवाब नहीं आया। यदि केंद्र अपील नहीं कर सकता है कि तो राज्यों को छात्रों के हित में संयुक्त रूप से अपील करना चाहिए और इस मुद्दे पर उच्चतम न्यायालय का रुख करना चाहिए। ’’
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने एक सितंबर से शुरू होने वाली जेईई और नीट परीक्षाएं आयोजित करने के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी का पत्र राज्य सरकार को मिलने के बाद मोदी को पत्र लिखा। राज्य सरकार को यह पत्र मंगलवार को मिला।
ममता ने कहा कि इससे विद्यार्थियों की ‘‘मानसिक पीड़ा’’ दूर हो सकेगी।
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