मुंबई, 19 दिसंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पृथ्वीराज चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि केंद्र द्वारा पात्रता नियमों में बदलाव के कारण महाराष्ट्र को ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए मिलने वाले 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है।
पृथ्वीराज चव्हाण ने मांग की कि शिवसेना-भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की गठबंधन सरकार धनराशि प्राप्त करने के लिए केंद्र से बात करे जिससे ग्रामीण विकास को लाभ होगा।
पूर्व मुख्यमंत्री ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पेश करने के बाद कहा, ‘‘महाराष्ट्र को ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय शासी निकायों के लिए 8,000 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद है। हालांकि, केंद्र सरकार ने नियमों में बदलाव किया है जिसके तहत धन केवल उन्हीं क्षेत्रों को जारी किया जा सकता है जहां स्थानीय शासी निकाय कार्यरत हैं। ’’
उन्होंने कहा कि पिछले दो वर्षों में राज्य में शायद ही कोई स्थानीय शासी निकाय कार्यरत रही है, और उनमें से अधिकांश प्रशासक के अधीन हैं।
चव्हाण ने कहा, ‘‘ ऐसी स्थिति में संभावना है कि केंद्र सरकार के फैसले (स्थानीय निकायों के संबंध में) से महाराष्ट्र को 8,000 करोड़ रुपये का नुकसान हो सकता है। ’’
स्थगन प्रस्ताव को विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने खारिज कर दिया।
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