देश की खबरें | महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण पर रोक हटाने के अनुरोध वाली याचिका उच्चतम न्यायालय में दायर की

मुंबई, 21 सितंबर महाराष्ट्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय की वृह्द पीठ के समक्ष आवेदन दायर कर नौकरियों एवं शिक्षा में मराठा आरक्षण लागू करने पर लगी शीर्ष अदालत की रोक को हटाने का अनुरोध किया है। एक आधिकारिक बयान में सोमवार को यह जानकारी दी गई।

इस मामले में आरक्षण समर्थक संगठनों द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में किए जा रहे विरोध-प्रदर्शन के बीच सरकार का यह कदम सामने आया है।

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महाराष्ट्र के लोक निर्माण विभाग मंत्री अशोक चव्हाण ने मराठा आरक्षण लागू करने पर उच्चतम न्यायालय द्वारा लगाई गई रोक हटवाने के मद्देनजर राज्य सरकार के प्रयासों को लेकर सोमवार को राकांपा प्रमुख शरद पवार से चर्चा के लिए संपर्क किया।

मराठा आरक्षण को लेकर गठित महाराष्ट्र मंत्रिमंडल की उपसमिति की अगुवाई करने वाले चव्हाण ने यहां वाईबी चव्हाण केंद्र में पवार से मुलाकात की।

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चव्हाण ने पवार के साथ हुई बैठक के बाद संवाददाताओं से कहा, ''इससे पहले हमने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के साथ मराठा आरक्षण पर लगी उच्चतम न्यायालय की रोक को हटाने के संबंध में कानूनी पहलुओं के बारे में चर्चा की थी। मैंने आज ही पवार साहब को इससे अवगत कराया और उनके विचारों को समझा।''

उच्चतम न्यायालय ने इस महीने की शुरुआत में शिक्षा और नौकरियों में मराठों को आरक्षण देने वाले महाराष्ट्र सरकार के कानून के कार्यान्वयन पर रोक लगा दी थी। हालांकि, यह स्पष्ट किया था कि इसका लाभ पाने वालों की स्थिति में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा।

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