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नयी दिल्ली, चार जनवरी दिल्ली उच्च न्यायालय ने दो नवंबर, 2019 को यहां तीस हजारी अदालत परिसर में वकीलों और पुलिस के बीच हुई एक झड़प के संबंध में जांच पूरी करने के लिए अपने न्यायिक आयोग की अवधि मंगलवार को 31 जुलाई तक बढ़ा दी।
मुख्य न्यायाधीश डी एन पटेल और न्यायमूर्ति ज्योति सिंह की पीठ ने कहा कि उसे अदालत द्वारा गठित आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एस पी गर्ग का 18 दिसंबर, 2021 को लिखा एक पत्र मिला, जिसमें सभी गवाहों से पूछताछ की प्रक्रिया पूरी करने के लिए और समय मांगा गया है।
अदालत ने इस पर गौर किया कि आयोग ने कई गवाहों से पूछताछ कर ली है और कुछ लोगों से पूछताछ अभी बाकी है।
पीठ ने कहा, ‘‘जिन गवाहों से पूछताछ की जा चुकी है, उनकी संख्या और दिल्ली में कोविड-19 संबंधी मौजूदा स्थिति के मद्देनजर आयोग को गवाहों से पूछताछ करने के लिए और समय देना उचित है। हम आयोग को अपनी रिपोर्ट दाखिल करने के लिए और समय देते हैं। यह रिपोर्ट 31 जुलाई तक दाखिल हो जानी चाहिए। इस मामले को आठ अगस्त के लिए सूचीबद्ध कीजिए।’’
आयोग द्वारा 2020 में दाखिल की गई रिपोर्ट के अनुसार, उसने तब तक 124 गवाहों से पूछताछ कर ली थी। अदालत परिसर में वाहनों की पार्किंग को लेकर ड्यूटी पर तैनात एक पुलिसकर्मी और एक वकील के बीच दो नवंबर, 2019 को एक विवाद हो गया था, जिसके कारण दोनों पक्षों के समर्थकों के बीच झड़प शुरू हो गई थी। इस झड़प में 20 पुलिसकर्मी और कई वकील घायल हो गए थे।
अदालत ने अपने अंतरिम आदेश में कहा था कि न्यायिक जांच पूरी होने तक इस मामले में वकीलों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकी के संबंध में उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इसी प्रकार का आदेश उन दो पुलिसकर्मियों के पक्ष में पारित किया गया था, जिनके खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
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