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तिरुवनंतपुरम, 24 अगस्त : केरल सरकार ने कहा है कि वह ऑनलाइन गेमिंग को विनियमित करने के लिए अपने गेमिंग कानूनों में संशोधन करने पर विचार कर रही है. ऑनलाइन रमी को मशहूर हस्तियों द्वारा बढ़ावा देने और लोगों को ताश के खेल को लेकर आकर्षित करने के लिए बड़े पैमाने पर विज्ञापन अभियान चलाए जाने के कारण कई लोग कथित तौर पर वित्तीय बर्बादी का शिकार हो गए हैं और कुछ लोगों ने तो आत्महत्या भी कर ली है. मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने राज्य विधानसभा में कहा है कि सरकार पैसे के लिए खेले जाने वाले ऑनलाइन रमी गेम पर प्रतिबंध को रद्द करने के एकल न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ केरल उच्च न्यायालय में अपनी अपील के परिणाम के आधार पर संशोधन लाने के बारे में विचार कर रही है.
हालांकि, ऐसा होने तक पुलिस सहित राज्य के विभिन्न विभाग स्कूलों और कॉलेजों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं. विजयन ने मंगलवार को कहा कि इसके अलावा, एक सामाजिक पुलिस व्यवस्था, छात्र पुलिस कैडेटों की विभिन्न योजनाएं और मीडिया के माध्यम से जागरूकता अभियान भी लोगों को इस तरह के खेलों के आदी होने से रोकने के लिए चलाए किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फंट (यूडीएफ) विधायक ए. पी. अनिलकुमार के सवाल के जवाब में ये बातें कहीं जिसमें कुमार ने पूछा था कि पैसे के लिए खेले जाने वाले ऑनलाइन रमी खेलों पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए या नहीं ? उन्होंने कहा था कि ऑनलाइन रमी ने कई लोगों को कथित तौर पर वित्तीय बोझ तले दबा दिया है और अन्य को आत्महत्या करने के लिए उकसाया है. यह भी पढ़ें : Adani का NDTV का अधिग्रहण करने का प्रयास स्वतंत्र मीडिया को दबाने के लिए उठाया गया कदम: कांग्रेस
विजयन ने कहा कि ऑनलाइन गेमिंग साइट्स पर बच्चे सहित किसी के लिए भी इस तरह का खेल खेलने के लिए अकाउंट खोलना आसान है और लोगों को बड़ी पुरस्कार राशि और अन्य आकर्षक पुरस्कारों के प्रस्तावों के माध्यम से लुभाया जाता है. इस तरह की साइटों के काम करने का तरीका यह है कि पहले लोगों को इस तरह के खेलों का आदी बनाने के लिए मुफ्त की पेशकश की जाए्र और उसके बाद उन्हें और अधिक खेलने और अधिक पैसा खर्च करने के लिए उकसाया जाए. जैसे-जैसे लोग खेलों से जुड़ते जाते हैं, उन्हें पता नहीं चलता कि वे किसके खिलाफ खेल रहे हैं और ऐसी खबरें हैं कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित खेल अक्सर दूसरी तरफ कोई और खेल रहा होता है.
मुख्यमंत्री ने कहा कि रमी जैसे ऑनलाइन गेम की लोकप्रियता में वृद्धि के साथ, ऋण और ऑनलाइन ऋण विज्ञापनों की पेशकश करने वाले मोबाइल ऐप में भी वृद्धि हुई है. जो लोग गेम पर पैसा गंवा देते हैं वे खेल जारी रखने के लिए ऋण लेते हैं जो कथित तौर पर एक दुष्चक्र में बदल जाता है और उन्हें वित्तीय बर्बादी की ओर ले जाता है. राज्य सरकार ने पैसे के लिए खेले जाने वाले ऑनलाइन रमी गेम पर प्रतिबंध लगाने के लिए पिछले साल फरवरी में केरल गेमिंग एक्ट 1960 में संशोधन किया था, लेकिन गेमिंग कंपनियों द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई के बाद सितंबर 2021 में इसे उच्च न्यायालय ने रद्द कर दिया था.
