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बेंगलुरू, 27 अगस्त कर्नाटक ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिये लगाये गये लॉकडाउन तथा राज्य में आयी बाढ़ से माल एवं सेवा कर (जीएसटी) के संग्रह में हुए नुकसान की भरपाई का बृहस्पतिवार को केंद्र सरकार से आग्रह किया।
राज्य के गृहमंत्री बासवराज बोम्मई ने जीएसटी परिषद की 41वीं बैठक में कर्नाटक का प्रतिनिधित्व करते हुए कहा कि राज्य का कर राजस्व 1.8 लाख करोड़ रुपये रहने का अनुमान था।
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बोम्मई के कार्यालय के द्वारा जारी एक बयान के अनुसार, उन्होंने आभासी तरीके से हुई परिषद की इस बैठक में कहा, ‘‘हालांकि कोरोना वायरस महामारी और बाढ़ के कारण आर्थिक वृद्धि दर्ज कर पाना मुश्किल हो गया है।’’
उन्होंने कहा कि चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बाद भी राज्य ने लक्ष्य का 71.61 प्रतिशत संग्रह किया, जो कि अन्य राज्यों की तुलना में अधिक है।
बोम्मई ने कहा कि चार महीने की जीएसटी क्षतिपूर्ति करीब 13,764 करोड़ रुपये है। राज्य की अर्थव्यवस्था के लिये केंद्र सरकार द्वारा यह भुगतान किया जाना आवश्यक है।
उन्होंने राज्यों के राजस्व में कमी की क्षतिपूर्ति किये जाने को जीएसटी कानून का हिस्सा बताते हुए कहा कि यह भुगतान शीघ्र किया जाना चाहिये। उन्होंने कहा कि इस क्षतिपूर्ति के लिये जो उपकर वसूला जाता है, वह सीधे केंद्र के पास जाता है।
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