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बेंगलुरु, 19 सितंबर कर्नाटक सरकार ने मंगलवार को उच्च न्यायालय को सूचित किया कि 15 सितंबर, 2023 को 132 उम्मीदवारों को सहायक लोक अभियोजक के रूप में नियुक्त करने के आदेश जारी किए गए थे।
राज्य सरकार की ओर से उच्च न्यायालय में दिए गए ज्ञापन के मुताबिक अभियोजन विभाग द्वारा 143 में से 132 अभ्यर्थियों का नियुक्ति आदेश एवं तैनाती आदेश दिनांक 15 सितंबर 2023 को जारी कर दिया गया है, जबकि 11 अभ्यर्थियों का सत्यापन प्रक्रिया पूर्ण न होने के कारण आदेश लंबित है।
सरकार ने अतिरिक्त 49 रिक्तियों को भरने का भी वादा किया है।
राज्य सरकार की ओर से पेश वकील ने कहा कि राज्य सरकार उन रिक्तियों को भरने के लिए भी तत्काल कदम उठाएगी जो 49 वरिष्ठ अतिरिक्त लोक अभियोजकों की लोक अभियोजकों में पदोन्नति के कारण खाली हो रही हैं। यह प्रक्रिया भी यथासंभव शीघ्रता से पूरी की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी. वराले ने सरकार की दलील दर्ज की। याचिका पर मुख्य न्यायाधीश एवं न्यायमूर्ति कृष्ण एस दीक्षित की खंडपीठ सुनवाई कर रही थी।
उच्च न्यायालय ने कहा कि बयान को इस अदालत में एक हलफनामा के रूप में स्वीकार किया जाता है और सरकार को निर्देश दिया कि अंतिम कार्रवाई रिपोर्ट तीन सप्ताह के भीतर अदालत को सौंपी जाए।
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