देश की खबरें | जम्मू-कश्मीर में 28 नवंबर से 8 चरणों में होंगे 20 जिला विकास परिषदों के चुनाव
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जम्मू, चार नवंबर जम्मू-कश्मीर चुनाव आयोग ने बुधवार को केंद्र शासित प्रदेश की 20 जिला विकास परिषदों (डीडीसी) के चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की। डीडीसी चुनाव आठ चरणों में 28 नवंबर से शुरू होंगे। पिछले साल अगस्त में अनुच्छेद 370 के निरस्त किए जाने के बाद से यह पहला बड़ा चुनाव है।
सरकार ने अक्टूबर में जम्मू-कश्मीर पंचायती राज अधिनियम में संशोधन किया था ताकि प्रत्येक जिले में जिला विकास परिषदों की स्थापना की जा सके, जिसमें सीधे निर्वाचित सदस्य होंगे।
राज्य निर्वाचन आयुक्त के के शर्मा ने यहां एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पंचायत और नगरपालिका की खाली सीटों के लिए उपचुनाव इसके साथ ही आयोजित किए जाएंगे।
उन्होंने कहा कि 28 नवंबर को पहले चरण के चुनाव की अधिसूचना बृहस्पतिवार को जारी की जाएगी।
मुख्य चुनाव अधिकारी ह्रदेश कुमार ने बताया कि चुनाव का अंतिम चरण 19 दिसंबर को होगा और मतगणना 22 दिसंबर को होगी।
शर्मा ने कहा कि चुनाव से जुड़े विभिन्न हितधारकों के साथ विचार और अन्य सभी प्रासंगिक कारकों को ध्यान में रखने के बाद जम्मू-कश्मीर के 20 डीडीसी के लिए आठ चरणों में चुनाव आयोजित करने का निर्णय लिया गया, जिनमें से 10 जम्मू क्षेत्र में और 10 कश्मीर क्षेत्र में है। प्रत्येक डीडीसी में 14 निर्वाचन क्षेत्र होंगे।
जबकि डीडीसी और पंचायत उपचुनाव के लिए मतदान मतपत्र के माध्यम से होगा, जबकि नगरपालिका की सीटों के लिए उपचुनाव इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) के माध्यम से किया जाएगा।
यह पहली बार होगा जब पश्चिम पाकिस्तानी शरणार्थी, वाल्मीकि और गोरखा लोग इन चुनावों में अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकेंगे।
कश्मीर के मुख्य दलों ने अभी तक यह घोषणा नहीं की है कि वे इस चुनाव में भाग लेंगे या नहीं।
कुमार ने बताया कि डीडीसी चुनाव दलीय आधार पर होंगे, जबकि पंचायत उपचुनाव गैर-दलीय आधार पर होंगे।
12,153 पंचायत सीटों और 234 शहरी स्थानीय वार्डों में उपचुनाव होंगे।
उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने 73वें संविधान संशोधन को केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में पूरी तरह से लागू कर दिया है, जो 28 वर्षों से लंबित था। इसके साथ ही पहली बार जम्मू-कश्मीर में पंचायती राज संस्थानों के तीनों स्तरों का गठन किया जाएगा।
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(The above story first appeared on LatestLY on Nov 04, 2020 11:05 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

