शिमला, 18 जुलाई हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मंगलवार को कहा कि राज्य सरकार भवन योजनाओं की जांच करने और निर्माण की अनुमति देने के लिए एक स्वचालित ऑनलाइन प्रणाली विकसित कर रही है।
सुक्खू ने यहां एक बयान में कहा, “ एक पूर्ण स्वचालित ऑनलाइन भवन अनुमति प्रणाली विकसित की जा रही है। यह प्रणाली स्वतः जांच सुविधाओं के माध्यम से नए भवन चित्रों की वास्तविक समय में जांच करने में सक्षम होगी, जिससे अनुमोदन प्रक्रिया में सटीकता सुनिश्चित हो सकेगी।”
उन्होंने कहा कि यह प्रणाली राज्य के सभी 61 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी), 35 अधिसूचित विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण और 56 'योजना क्षेत्रों' के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन विभाग की सहायता से विकसित की जा रही है।
मुख्यमंत्री ने शहरी विकास विभाग की बैठक की अध्यक्षता करते हुए सम्पत्ति कर, बिल का भुगतान, नोटिस प्रबन्धन, अनापत्ति प्रमाणपत्र और स्वीकृतियों इत्यादि जैसी सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन करने पर बल दिया ताकि लोगों को कार्यालयों के बार-बार चक्कर न लगाने पड़ें।
उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था में भ्रष्टाचार को रोकने में भी मदद करेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी शहरी स्थानीय निकायों में सम्पत्ति कर की गणना और संग्रह भी ऑनलाइन माध्यम से किया जाएगा।
सुक्खू ने शिमला में जल आपूर्ति की समस्या की समीक्षा करते हुए गाद जमा होने की समस्या के समाधान के लिए गिरि नदी पर बांध बनाने और इस बांध का डिजाइन ऊर्जा निगम द्वारा तैयार करने की भी बात कही।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)













QuickLY