नयी दिल्ली, चार जुलाई उच्चतम न्यायालय ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में तीन रिक्तियों को भरने के लिए निर्देश देने का अनुरोध करने वाली एक याचिका पर मंगलवार को केंद्र से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति पी एस नरसिम्हा की पीठ ने सरकार को नोटिस जारी कर तीन हफ्तों में जवाब दाखिल करने को कहा है।
शीर्ष न्यायालय ने मौजूदा रिक्तियों के 11 सितंबर 2021, चार जनवरी 2023 और चार अप्रैल 2022 को रिक्त होने पर गौर किया।
पीठ ने कहा, ‘‘याचिकाकर्ता ने व्यक्तिगत रूप से यह दलील दी है कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में तीन रिक्तियां हैं...।’’
न्यायालय ने कहा, ‘‘नोटिस जारी किया जाए, जिसका जवाब तीन हफ्तों में दिया जाए।’’
पीठ अधिवक्ता राधाकांत त्रिपाठी द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें एनएचआरसी में रिक्त पदों को भरने के लिए निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।
याचिका में कहा गया है, ‘‘आयोग में तीन सदस्यों को नियुक्त करने में सरकार के नाकाम रहने से एनएचआरसी का कामकाज प्रभावित हो रहा है।’’
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