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नयी दिल्ली, एक सितंबर सरकार ने प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 208 करोड़ रुपये के अनुदान के साथ 11 राज्यों में 27 शीत भंडारण परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने मंगलवार को बयान में कहा कि इन परियोजनाओं को अंतर मंत्रालयी मंजूरी समिति (आईएमएसी) की बैठक में‘पीएमकेएसवाई की एकीकृत शीत भंडारण योजना और संरचना के मूल्यवर्धन’ के तहत मंजूरी दी गई।
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यह बैठक अगस्त के दूसरे पखवाड़े में हुई थी। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई इस बैठक की अगुवाई खाद्य प्रसंस्करण मंत्री हरसिमरत कौर बादल ने की थी।
मंत्रालय ने कहा कि 27 नई एकीकृत शीत भंडारण परियोजनाओं में आधुनिक, नवोन्मेषी ढांचे और देशभर में खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के लिए प्रभावी शीत भंडारण सुविधाओं के लिए कुल 743 करोड़ रुपये का निवेश होगा।
मंत्रालय ने कहा कि इन परियोजनाओं के लिए 208 करोड़ रुपये का सरकारी अनुदान दिया जाएगा। इससे देश की खाद्य आपूर्ति श्रृंखला की दक्षता और वहनीयता को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बयान में कहा गया है कि नई एकीकृत शीत भंडारण परियोजनाओं से 16,200 प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसरों का सृजन होगा। इसका लाभ 2,57,904 किसानों को मिलेगा।
मंत्रालय ने बताया कि आंध्र प्रदेश में सात, बिहार में एक, गुजरात में चार, कर्नाटक में तीन, केरल में एक, मध्य प्रदेश में एक, पंजाब में एक, राजस्थान में दो, तमिलनाडु में चार और उत्तर प्रदेश में एक परियोजना को मंजूरी दी गई है।
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