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नयी दिल्ली, नौ सितंबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने और टिकाऊ ऊर्जा प्रणालियों में परिवर्तन के वित्तपोषण के लिए वैश्विक सहयोग की तत्काल आवश्यकता पर शनिवार को जोर दिया।
जी20 नेताओं के शिखर सम्मेलन के पहले सत्र में मोदी ने जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए 21वीं सदी की दुनिया में समावेशी ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए महत्वपूर्ण वित्तीय आवश्यकताओं को रेखांकित किया।
उन्होंने कहा, "जलवायु परिवर्तन की चुनौती को ध्यान में रखते हुए, ऊर्जा के स्रोतों में बदलाव 21वीं सदी की दुनिया की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता है। समावेशी ऊर्जा की ओर बढ़ने के लिए अरबों अमेरिकी डॉलर की आवश्यकता है। स्वाभाविक रूप से, विकसित देश इसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।"
प्रधानमंत्री मोदी ने जलवायु वित्त के वास्ते 100 अरब अमेरिकी डॉलर की प्रतिबद्धता को पूरा करने की इच्छा के लिए विकसित देशों की सराहना की।
साल 2009 में कोपेनहेगन संयुक्त राष्ट्र जलवायु वार्ता में विकसित देशों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने में विकासशील देशों का समर्थन करने के लिए 2020 तक प्रति वर्ष 100 अरब अमेरिकी डॉलर मुहैया करने की प्रतिबद्धता जताई थी। हालाँकि, धनी राष्ट्र इस प्रतिबद्धता को पूरा करने में बार-बार विफल रहे।
प्रधानमंत्री मोदी ने टिकाऊ और हरित विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए जी20 द्वारा 'हरित विकास समझौता' अपनाए जाने की भी सराहना की।
उन्होंने वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन की शुरुआत की भी घोषणा की और वैश्विक स्तर पर पेट्रोल के साथ इथेनॉल मिश्रण को 20 प्रतिशत तक ले जाने की अपील के साथ जी20 देशों से इस पहल में शामिल होने का आग्रह किया।
उन्होंने वैकल्पिक सम्मिश्रण विकसित करने में सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया, जो जलवायु सुरक्षा के मुद्दे का समाधान करते हुए स्थिर ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।
यह उल्लेख करते हुए कि ‘कार्बन क्रेडिट’ पर चर्चा मुख्य रूप से नकारात्मक दृष्टिकोण के साथ दशकों से जारी है, मोदी ने "ग्रीन क्रेडिट" कहे जाने वाले अधिक सकारात्मक दृष्टिकोण की ओर बढ़ने का प्रस्ताव किया।
उन्होंने जी20 देशों से सकारात्मक पर्यावरणीय प्रयासों को बढ़ावा देने और रचनात्मक पहल को प्रोत्साहित करने के लिए 'ग्रीन क्रेडिट पहल' पर काम शुरू करने का आग्रह किया।
भारत ने अपने पर्यावरणीय कार्यों के लिए व्यक्तियों, निजी क्षेत्रों, लघु उद्योगों, सहकारी समितियों, वानिकी उद्यमों और किसान-उत्पादन संगठनों द्वारा किए गए स्वैच्छिक पर्यावरणीय कार्यों को प्रोत्साहित करने के वास्ते "ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम" तैयार किया है।
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