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नयी दिल्ली, 21 सितंबर दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के मंच जी-20 देशों के व्यापार मंत्रियों ने बुधवार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की विवाद निपटान व्यवस्था तक कुशल और सुगम पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उसे मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की।
अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने इंडोनेशिया के बाली में जी-20 मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान यह बैठक बुलायी थी।
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्विटर पर लिखा है, ‘‘डब्ल्यूटीओ की विवाद निपटान व्यवस्था में सुधार को लेकर चर्चा में भाग लिया। बैठक व्यापार प्रतिनिधि कैथरीन ताई ने बुलायी थी....बैठक में विवाद निपटान व्यवस्था तक कुशल तथा सुगम पहुंच को लेकर उसे मजबूत बनाने के उपायों पर चर्चा की गयी।’’
जिनेवा स्थित बहुपक्षीय निकाय नियम आधारित वैश्विक व्यापार की व्यवस्था करता है। साथ ही सदस्य देशों के बीच विवादों का निपटारा करता है।
डब्ल्यूटीओ में शिकायत आने के बाद विवादों के निपटान के लिये दो मुख्य तरीके हैं। पहला, संबंधित देश विशेषकर द्विपक्षीय विचार-विमर्श के चरण में आपसी सहमति के आधार पर समाधान निकाल सकते हैं। दूसरा, अगर वे सहमत नहीं होते हैं तो फिर आयोग उस पर विचार करता है। आयोग के आदेश को अपीलीय निकाय में चुनौती दी जा सकती है।
अपीलीय निकाय विवादों के निपटारे के लिये शीर्ष संस्थान है।
अमेरिका के अपीलीय निकाय में सदस्यों की नियुक्ति को रोकने से इस व्यवस्था का सुचारू तरीके से कामकाज प्रभावित हुआ है। अपीलीय निकाय 10 दिसंबर, 2019 से काम नहीं कर रहा है जबकि आयोग अभी काम कर रहा है।
विकासशील देशों का मानना है कि विवाद निपटान प्रणाली के सुचारू तरीके से काम करने के लिये दो स्तरीय व्यवस्था जरूरी है।
सदस्य देशों ने जून में जिनेवा में इस मामले पर चर्चा को राजी हुए थे। इस लिहाज से अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि की तरफ से बुलायी गयी बैठक महत्वपूर्ण है।
जी-20 के सदस्य अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया गणराज्य, मेक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ हैं।
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