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मुंबई, 22 जून महाराष्ट्र में ओला और उबर समेत ऐप आधारित टैक्सी सेवा देने वाली चार कंपनियां केंद्र सरकार के मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 के कुछ प्रावधानों का पालन करने में विफल रही हैं।
एक अधिकारी ने बृहस्पतिवार को बताया कि इसके बाद मुंबई महानगर क्षेत्र परिवहन प्राधिकरण ने उन्हें लाइसेंस जारी करने के संबंध में राज्य सरकार से परामर्श लेने का निर्णय लिया है।
उच्चतम न्यायालय ने फरवरी, 2023 में ऐप आधारित टैक्सी मंचों को महाराष्ट्र में कामकाज जारी रखने के लिए छह मार्च तक लाइसेंस के लिए आवेदन करने का निर्देश दिया था।
उन्होंने बताया कि इसके बाद उबर ऐप आधारित सेवा संचालित करने वाली उबर इंडिया सिस्टम लिमिटेड और ओला नाम से कैब सेवा संचालित करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ने मार्च की शुरुआत में दक्षिणी मुंबई में तारदेव आरटीओ में कैब मंच लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि मार्च के अंत में एमएमआरटीए ने इस शर्त पर उन्हें अस्थायी लाइसेंस प्रदान कर दिया कि उन्हें मोटर वाहन एग्रीगेटर दिशानिर्देश, 2020 के दिशानिर्देशों का पालन करना होगा।
उन्होंने बताया कि इन दो प्रमुख कंपनियों के अलावा दो अन्य कंपनियां- कैब-एज इन्फ्रा टेक प्राइवेट लिमिटेड और मीडिया माइल्स प्राइवेट लिमिटेड ने क्रमश: महानगर के मध्य में वडाला आरटीओ (क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय) और ठाणे आरटीओ कार्यालय में लाइसेंस के लिए आवेदन किया था।
आरटीओ अधिकारियों के अनुसार, लाइसेंस के लिए आवेदन मिलने पर इन कंपनियों पर नजर रखने के लिए कुछ दलों को तैनात किया गया कि क्या ये कंपनियां उन प्रावधानों का पालन कर रही हैं, जिन शर्तों के आधार पर इन्हें लाइसेंस दिया गया है। हालांकि चारों में से कोई भी कंपनी इनका पालन करती नहीं मिली।
अधिकारी ने कहा, “इसके बाद निगरानी रिपोर्ट एमएमआरटीए के समक्ष पेश की गई। इसके बाद महाराष्ट्र के परिवहन सचिव की अध्यक्षता में परिवहन प्राधिकरण ने निर्देश दिया कि इस मामले में प्रदेश सरकार का परामर्श लेना चाहिए।”
आरटीओ के एक वरिष्ठ अधिकारी ने पीटीआई- को बताया कि एमएमआरटीए ने निर्देश दिया है कि सभी आवेदनों को परामर्श के लिए राज्य सरकार के पास भेज दिया गया है।
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