फर्जी खबरें अशांति फैलाने के साथ देश की अर्थव्यवस्था पर भी डालती हैं असरः मुख्यमंत्री सिद्धरमैया

बेंगलुरु, 21 अक्टूबर : कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने शनिवार को फर्जी खबरों से समाज में अशांति फैलने और देश के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) एवं प्रति व्यक्ति आय प्रभावित होने का जिक्र करते हुए कहा कि पुलिस को फर्जी खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए. सिद्धरमैया ने मैसूर रोड स्थित शहीद पार्क में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पुलिस स्मृति दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में फर्जी खबरों से पैदा होने वाली समस्याओं पर चर्चा बात की. उन्होंने कहा कि ऐसी खबरें अशांति पैदा करने के साथ व्यापक रूप से नफरत फैला रही हैं. सिद्धरमैया ने कहा,''यह सरकार और पुलिस की जिम्मेदारी है कि वे इसे देखें और सभी व्यक्तियों के साथ एक जैसा आचरण करे.''

उन्होंने कहा, ''झूठी और नफरत भरी खबरें देश की जीडीपी के लिए हानिकारक हैं. अशांति के परिणामस्वरूप लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी प्रभावित होती है. इसलिए फर्जी खबरें फैलाने वालीं वेबसाइट और उनके संचालकों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए.'' मुख्यमंत्री ने जोर देकर कहा कि नई प्रौद्योगिकी आने के साथ पुलिस विभाग को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है. उन्होंने कहा कि साइबर तकनीक में सुधार के साथ-साथ साइबर अपराध भी बढ़ रहे हैं और इसे प्रभावी ढंग से रोका जाना चाहिए.

मुख्यमंत्री ने महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों को अधिक सुरक्षा प्रदान करने की जरूरत पर बल दिया. सिद्धरमैया ने कहा, "पुलिस राज्य और सरकार की गरिमा को बढ़ाने के लिए काम करती है. वहीं, विकास और कानून व्यवस्था के बीच सीधा संबंध है." यह भी पढ़ें : इसरो ने मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम से पहले परीक्षण यान का सफल प्रक्षेपण किया

उन्होंने कहा कि राज्य में कानून-व्यवस्था दुरुस्त होने पर अधिक निवेश होगा जिससे रोजगार सृजन बढ़ेगा और विकास में तेजी आएगी. इसके परिणामस्वरूप देश के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी. सिद्धरमैया ने बताया कि पुलिस बल में अतिरिक्त पद सृजित किए गए हैं और नए वाहनों की खरीद के लिए भी 100 करोड़ रुपये दिए जाएंगे. इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि ड्यूटी निभाते समय दिवंगत होने वाले पुलिसकर्मियों के लिए समूह बीमा की राशि को 20 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा. इसके साथ ही उन्होंने पुलिस कर्मियों के लिए 2,125 घरों के निर्माण के लिए 450 करोड़ रुपये उपलब्ध कराने की घोषणा भी की.