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नयी दिल्ली, आठ अक्टूबर राष्ट्रीय राजधानी की एक अदालत ने मंगलवार को आबकारी नीति से जुड़े कथित धनशोधन मामले में विभिन्न आरोपियों की ओर से पेश हुए वकीलों को कार्यवाही में देरी के लिए फटकार लगाई।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने वकीलों द्वारा अदालत को यह न बताए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई कि प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा आरोप-पत्र के साथ सौंपे गए दस्तावेजों की जांच पूरी करने के लिए उन्हें कितना समय चाहिए।
आप नेता और मामले में सह-आरोपी संजय सिंह सहित कुछ वकीलों ने कहा कि उन्हें प्रक्रिया पूरी करने के लिए लगभग 200 दिन चाहिए।
कार्यवाही के दौरान आम आदमी पार्टी (आप) नेता अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह और मामले में अन्य सह-आरोपी वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये पेश हुए।
न्यायाधीश ने आरोपियों के अधिवक्ताओं को दस्तावेजों के निरीक्षण के लिए ईडी कार्यालय जाने का निर्देश दिया, जिस पर वकीलों ने "बंदरों के आतंक" के कारण ईडी कार्यालय परिसर की असुरक्षित स्थितियों का उल्लेख किया।
उनके दावे के बाद, अदालत ने परिसर के सीसीटीवी फुटेज मांगे।
अदालत कल मामले की आगे की सुनवाई करेंगी।
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