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नयी दिल्ली, 23 जुलाई निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (दीपम) के सचिव तुहित कांत पांडेय ने मंगलवार को कहा कि सरकार ने विनिवेश और संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने के जरिये 50,000 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है।
इसके अलावा, सरकार ने केंद्रीय लोक उपक्रमों से लाभांश के रूप में 56,260 करोड़ रुपये जुटाने का लक्ष्य रखा है। यह अंतिम बजट में जताये गये 48,000 करोड़ रुपये से अधिक है।
बजट में यह भी अनुमान लगाया गया है कि वित्त वर्ष 2024-25 में आरबीआई, बैंकों और वित्तीय संस्थानों से लाभांश 2,32,874 करोड़ रुपये रहेगा। यह अंतरिम बजट अनुमान 1.02 लाख करोड़ रुपये से दोगुने से भी अधिक है।
लाभांश में इतनी वृद्धि का कारण आरबीआई से मिला 2.11 लाख करोड़ रुपये के अप्रत्याशित लाभांश है।
बजट दस्तावेज के अनुसार, सरकार ने पूंजीगत प्राप्तियों के लिए 50,000 करोड़ रुपये का अनुमान लगाया है। यह अंतरिम बजट में प्रस्तावित राशि के बराबर है।
पिछले वित्त वर्ष के लिए संशोधित अनुमान 30,000 करोड़ रुपये था।
पांडेय ने कहा कि राशि में केंद्रीय लोक उपक्रमों में विनिवेश और संपत्तियों को बाजार पर चढ़ाने (संपत्ति मौद्रिकरण) से अपेक्षित आय शामिल है।
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