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नयी दिल्ली, आठ मार्च संसद की एक समिति ने पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उसकी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्यों को समय से प्राप्त करने एवं बजट प्राक्कलन के आवंटन का अधिकतम उपयोग करने के लिये सक्रिय प्रयास करने की सिफारिश की है।
राज्यसभा में पेश विभाग संबंधी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन संबंधी स्थायी समिति की रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
रिपोर्ट के अनुसार, समिति नोट करती है कि कोविड-19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई अप्रत्याशित स्थिति के कारण 2020-21 के संशोधित प्राक्कलन में मंत्रालय की धनराशि में कटौती की गई। वर्ष 2021-22 का बजट प्राक्कलन इसके पूर्व के वर्ष से भी कम है।
मंत्रालय ने इंगित किया है कि वर्ष 2021-22 के दौरान उसकी महत्वपूर्ण योजनाओं और कार्यक्रमों के लिये 900 करोड़ रूपये की अतिरिक्त धनराशि की आवश्यकता है।
समिति ने सिफारिश की है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को सक्रिय प्रयास करना चाहिए कि उसकी विभिन्न योजनाओं एवं कार्यक्रमों के भौतिक लक्ष्यों को समय से प्राप्त किया जा सके और बजट प्राक्कलन के आवंटन का अधिकतम उपयोग किया जा सके।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित रकम का मंत्रालय द्वारा किये गए उपयोग के तरीकों को संतोषप्रद मानती है ।
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