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जयपुर, 24 जून राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) की तर्ज पर शहरी क्षेत्रों में भी रोजगार गारंटी योजना लागू करने का आग्रह किया है।
गहलोत ने इस संबंध में आवास एवं शहरी कार्य राज्यमंत्री हरदीप सिंह पुरी को पत्र लिखा है। इसमें गहलोत ने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के कारण राज्य के शहरी क्षेत्र में एक बड़े तबके की आजीविका प्रभावित हुई है। इन्हें राहत देने के लिए केन्द्र मनरेगा की तर्ज पर शहरी क्षेत्र में बेरोजगारों को एक निश्चित समयावधि के लिए रोजगार देने वाली योजना लागू करें।
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गहलोत ने शहरी विकास की विभिन्न योजनाओं में राज्य को अधिक राशि आवंटित करने, योजनाओं की समयावधि बढ़ाने तथा इन योजनाओं के लिए लंबित लगभग 788 करोड़ रूपए की राशि जल्द जारी करने का भी अनुरोध किया है।
उन्होंने कहा कि केन्द्र स्वच्छ भारत मिशन (शहरी) को अगले दो वित्तीय वर्ष तक बढ़ाने पर विचार करे तथा 31 मार्च 2022 तक इस योजना में प्रदेश को बजट उपलब्ध कराए।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस महामारी के इस दौर में वायरस का सामना करने, स्वच्छता बनाए रखने एवं नियमित रूप से हाथ धोने जैसी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए ऐसा करना उचित होगा।
उल्लेखनीय है कि भारत सरकार द्वारा संचालित इस योजना की समयावधि इसी वर्ष 31 मार्च को समाप्त हो गई है।
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