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नयी दिल्ली, 31 जनवरी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शुक्रवार को कहा कि एक साथ चुनाव और वक्फ अधिनियम में संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषय हैं जिन पर नरेन्द्र मोदी सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि लोकसभा और विभिन्न राज्यों की विधानसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण आधी आबादी को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
मुर्मू बजट सत्र के पहले दिन संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर रही थीं।
उन्होंने कहा, ‘‘ सरकार वन नेशन-वन इलेक्शन (एक देश, एक चुनाव) और वक्फ अधिनियम संशोधन जैसे कई महत्वपूर्ण विषयों पर सरकार ने तेज गति से कदम आगे बढ़ाए हैं।’’
लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के प्रावधान वाले विधेयक पर संसद की एक संयुक्त समिति विचार कर रही है।
वक्फ (संशोधन) विधेयक पर विचार कर रही एक अलग संयुक्त समिति ने बृहस्पतिवार को लोकसभा अध्यक्ष को अपनी रिपोर्ट सौंपी। यह विधेयक पिछले साल संसद के निचले सदन में पेश किया गया था।
राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा, ‘‘मेरी सरकार महिलाओं के नेतृत्व में देश को सशक्त बनाने में, यानी महिला नीत विकास में विश्वास करती है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा लोकसभा और विधान सभाओं में महिलाओं के लिए आरक्षण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।’
इसके साथ ही उन्होंने पुराने पड़ चुके कई कानूनों को सरकार द्वारा निरस्त या संशोधित किए जाने का जिक्र किया।
उन्होंने कहा, ‘‘सरकार ने संविधान के लागू होने से पहले बने कानूनों की विस्तृत समीक्षा की है। कई कानूनों को निरस्त या संशोधित किया जा रहा है ताकि पूरा तंत्र वर्तमान सामाजिक और आर्थिक चुनौतियों का सामना कर सके।’’
राष्ट्रपति ने कहा कि सरकार अब तक 1,500 से अधिक पुराने अनावश्यक कानूनों को निरस्त कर चुकी है और गुलामी के कानूनों को हटाकर दंड संहिता के स्थान पर न्याय संहिता लागू की गई है।
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