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नयी दिल्ली, 28 नवंबर मुख्यमंत्री आतिशी ने बृहस्पतिवार को घोषणा की कि दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति को अगले साल 31 मार्च तक के लिए बढ़ा दिया गया है, साथ ही एक जनवरी 2024 को या उसके बाद खरीदे गए वाहनों के लिए सब्सिडी और रोड टैक्स छूट बहाल कर दी गई है।
एक संवाददाता सम्मेलन में उन्होंने दावा किया कि यह कदम शहर के गंभीर वायु प्रदूषण से निपटने और स्वच्छ परिवहन को अपनाने को प्रोत्साहित करने के लिए उनकी सरकार के प्रयास का हिस्सा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में इलेक्ट्रिक वाहनों का पंजीकरण 2019-20 में चार प्रतिशत से बढ़कर अब 12 प्रतिशत हो गया है, जो देश में सबसे अधिक है।
उन्होंने आरोप लगाया कि अरविंद केजरीवाल की अनुपस्थिति में पेंशन, बुनियादी ढांचा परियोजनाएं और इलेक्ट्रिक वाहन सब्सिडी सहित प्रमुख सार्वजनिक सेवाएं रुकी हुई हैं।
आतिशी ने कहा कि केजरीवाल के मार्गदर्शन में इलेक्ट्रिक वाहन नीति समेत सभी रुकी हुई परियोजनाओं को तत्परता से पुनर्जीवित किया गया है।
उन्होंने कहा, "दिल्ली मंत्रिमंडल ने एक जनवरी, 2024 के बाद खरीदे गए इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए सब्सिडी सीधे खरीदारों के खातों में हस्तांतरित करने को मंजूरी दे दी है।"
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार वायु प्रदूषण से निपटने और प्रगतिशील नीतियों के माध्यम से टिकाऊ शहरी परिवहन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
उन्होंने कहा, "नीति को 31 मार्च, 2025 तक बढ़ा दिया गया है। मैं सभी दिल्लीवासियों से बड़ी संख्या में इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने का आग्रह करती हूं ताकि हम प्रदूषण से प्रभावी ढंग से लड़ सकें। दिल्ली सरकार प्रदूषण के खिलाफ इस युद्ध के लिए प्रतिबद्ध है और इलेक्ट्रिक वाहन नीति इस प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।"
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