देश की खबरें | कोरोना वायरस के मामले बढ़ते ही दिल्ली सरकार ने पांच सदस्यीय समिति का गठन किया

नयी दिल्ली, तीन जून राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच दिल्ली सरकार ने महानगर में स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ाने और महामारी से लड़ने और अस्पतालों में तैयारियों पर नजर रखने के लिए पांच सदस्यीय समिति का गठन किया है। यह जानकारी बुधवार को अधिकारियों ने दी।

स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक दिल्ली में बुधवार को 1513 नये मामले सामने आए हैं जो अभी तक एक दिन में सर्वाधिक मामले हैं। इसी के साथ संक्रमित लोगों की संख्या 23,645 हो गई है जबकि मृतकों की संख्या 606 हो गई है।

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अधिकारियों ने बताया कि महानगर के अस्पतालों में केवल कोविड-19 रोगियों के लिए 8386 बिस्तर हैं जिनमें से 3446 बिस्तर भरे हुए हैं। कोविड-19 रोगियों के लिए 408 वेंटिलेटर हैं जिनमें से 255 का रोगियों के लिए उपयोग हो रहा है।

नवगठित समिति दिल्ली सरकार को कोविड-19 से लड़ने के लिए स्वास्थ्य ढांचा और अस्पतालों की तैयारियां बढ़ाने में मार्गदर्शन करेगी।

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सरकारी आदेश के मुताबिक समिति के सदस्यों में आईपी विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. महेश वर्मा, जीटीबी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक डॉ. सुनील कुमार, दिल्ली चिकित्सा परिषद् के अध्यक्ष डॉ. अरूण गुप्ता, दिल्ली चिकित्सा संगठन के पूर्व अध्यक्ष डॉ. आर. के. गुप्ता और मैक्स अस्पताल के समूह चिकित्सा निदेशक डॉ. संदीप बुद्धिराजा शामिल हैं।

समिति सरकार को दिल्ली में महामारी से बेहतर तरीके से निपटने में किसी अन्य क्षेत्र में भी ढांचागत मजबूती की जरूरत पर सलाह देगी।

पिछले सात दिनों से मामलों की संख्या में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है और कुल निषिद्ध क्षेत्रों की संख्या 158 हो गई है।

महाराष्ट्र और तमिलनाडु के बाद सर्वाधिक संक्रमितों की संख्या दिल्ली में है।

उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि पूरी तरह लॉकडाउन से दिल्ली सरकार को स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने में सहयोग मिला जिससे कोविड-19 से प्रभावी तरीके से निपटने में सहूलियत हुई।

सिसोदिया ने बुधवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से ‘‘सिटीज अगेंस्ट कोविड-19 : ग्लोबल समिट 2020’’ को संबोधित करते हुए घातक वायरस पर लगाम कसने में दिल्ली सरकार द्वारा अपनाए गए तरीकों का जिक्र किया।

शिखर सम्मेलन में मॉस्को, जकार्ता, इंस्तांबुल, बुडापेस्ट, तेहरान, तेल अवीव, ब्यूनस आयर्स, वैंकूवर और चोंगकिंग सहित 21 महानगरों के महापौर और विशेषज्ञों ने हिस्सा लिया।

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