देश की खबरें | न्याय में देरी देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक: मोदी

केवडिया (गुजरात), 15 अक्टूबर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने न्याय में देरी को देश की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक बताते हुए शनिवार को कहा कि आत्मविश्वास से भरे समाज और देश के विकास के लिए भरोसेमंद और त्वरित न्याय व्यवस्था बहुत ही आवश्यक है।

यहां आयोजित विधि मंत्रियों और विधि सचिवों के अखिल भारतीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र को ऑनलाइन माध्यम से संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि जब न्याय मिलते हुए दिखता है तो संवैधानिक संस्थाओं के प्रति देशवासियों का भरोसा मजबूत होता है और उनका आत्मविश्वास भी उतना ही बढ़ता है।

उन्होंने कहा, ‘‘न्याय में देरी एक ऐसा विषय है, जो भारत के नागरिकों की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। हमारी न्यायपालिकाएं इस दिशा में काफी गंभीरता से काम कर रही हैं। अब अमृतकाल में हमें मिलकर इस समस्या का समाधान करना होगा।’’

भारत की आजादी के 75 साल पूरे हो गए हैं और इस सफर के सौ साल पूरा होने के कालखंड को प्रधानमंत्री अक्सर ‘‘अमृतकाल’’ कहकर संबोधित करते हैं।

मोदी ने न्याय में देरी होने के मामलों के समाधान के तौर पर वैकल्पिक विवाद समाधान को बहुत सारे प्रयासों में से एक बताया और राज्यों से इसे बढ़ावा देने की अपील की।

उन्होंने कहा कि भारत के गांवों में इस तरह की व्यवस्था बहुत पहले से काम करती रही है, ऐसे में राज्यों को स्थानीय स्तर पर इस व्यवस्था को समझना होगा और इसे कानूनी तंत्र का हिस्सा बनाने की दिशा में काम करना होगा।

गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में ‘इवनिंग’ अदालतों की शुरुआत करने और फिर उसकी सफलता का उल्लेख करते हुए मोदी ने कहा कि इससे लोगों का समय भी बचता था और मामले की सुनवाई भी तेजी से होती थी।

उन्होंने कहा कि लोक अदालतें भी देश में त्वरित न्याय का एक और माध्यम बनी हैं और कई राज्यों में इसे लेकर बहुत अच्छा काम भी हुआ है।

उन्होंने कहा, ‘‘लोक अदालतों के माध्यम से देश में बीते वर्षों में लाखों मामलों को सुलझाया गया है। इनसे अदालतों का बोझ भी बहुत कम हुआ है और खासतौर पर गांव में रहने वाले लोगों को, गरीबों को न्याय मिलना भी बहुत आसान हुआ है।’’

प्रधानमंत्री ने कहा कि कानून बनाने का मकसद कितना ही अच्छा हो लेकिन अगर उसमें ही भ्रम और स्पष्टता का अभाव होगा तो इसका बहुत बड़ा खामियाजा भविष्य में आम नागरिकों को उठाना पड़ता है और इस चक्कर में आम नागरिकों को बहुत सारा धन खर्च करके न्याय प्राप्त करने के लिए इधर-उधर दौड़ना पड़ता है।

उन्होंने कहा, ‘‘कानून जब सामान्य जन की समझ में आता है तो उसका प्रभाव ही कुछ और होता है। इसलिए कानून बनाते समय हमारा ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि गरीब से गरीब भी नए बनने वाले कानून को अच्छी तरह समझ पाएं।’’

उन्होंने कहा, ‘‘किसी भी नागरिक के लिए कानून की बाधा न बने, हर राज्य इसके लिए भी काम करे। युवाओं के लिए मातृ में अकादमिक प्रणाली (एकेडमिक सिस्टम) भी बनानी होगी, कानून से जुड़े पाठ्यक्रम मातृ में हो, हमारे कानून सरल एवं सहज में लिखे जाएं, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के महत्वपूर्ण मामलों की डिजिटल लाइब्रेरी स्थानीय में हो, इसके लिए हमें काम करना होगा।’’

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