देश की खबरें | कर्नाटक में 17 नवंबर से खुलेंगे डिग्री, डिप्लोमा और इंजीनियरिंग कॉलेज

Get Latest हिन्दी समाचार, Breaking News on India at LatestLY हिन्दी. कोविड-19 महामारी रोकथाम के मद्देनजर बंद चल रहे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेजों को कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है।

एनडीआरएफ/प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: ANI)

बेंगलुरु, 23 अक्टूबर कोविड-19 महामारी रोकथाम के मद्देनजर बंद चल रहे इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेजों को कर्नाटक सरकार ने 17 नवंबर से खोलने का निर्णय लिया है।

उप मुख्यमंत्री सी एन अश्वत्थ नारायण ने कहा, ‘‘मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में हुई बैठक में 17 नवंबर से इंजीनियरिंग, डिप्लोमा और डिग्री कॉलेजों को खोलने का निर्णय किया गया।’’

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उन्होंने बैठक के बाद संवाददताओं से बात करते हुए कहा कि विद्यार्थियों के पास विकल्प होगा कि वे ऑनलाइन कक्षा में हिस्सा लें या कक्षा में व्यक्तिगत तौर पर आएं या दोनों ही विकल्पों का इस्तेमाल करें। उन्होंने बताया कि सारी चीजें सुरक्षा मानदंड के अनुसार होगी।

नारायण उच्च शिक्षा विभाग के प्रभारी भी हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे विद्यार्थी जो अनुसूचित जाति/जनजाति, सामाजिक कल्याण और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रावासों में रहते हैं, उनके लिए सुरक्षा के सभी कदम उठाए जाएंगे और कक्षाओं के सुचारू संचालन के लिए यातायात व्यवस्था भी की जाएगी।

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मुख्यमंत्री बी एस येदियुरप्पा की अध्यक्षता में हुई बैठक में नारायण के साथ स्वास्थ्य, सामाजिक कल्याण, पिछड़ा वर्ग, वित्त, परिवहन और शिक्षा विभागों के अधिकारी मौजूद थे।

वहीं पाठ्यक्रम को छोटा करने के संबंध में पूछे गए एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, ‘‘ इस बारे में अब तक चर्चा नहीं हुई है।’’

उन्होंने कहा कि परीक्षा को ध्यान में रखते हुए इस संबंध में थोड़ा लचीला रुख अपनाने पर विचार किया जाएगा, फिलहाल के लिए पठन-पाठन को गतिशील बनाया जा रहा है और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) के दिशानिर्देश के अनुसार कक्षाएं आयोजित होंगी। वहीं ऑनलाइन कक्षाएं अक्टूबर से ही शुरू हो चुकी हैं।

उन्होंने कहा कि 17 नवंबर को मुख्यमंत्री लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम (एलएमएस) यानी शिक्षा प्रबंधन प्रणाली वेबसाइट की शुरुआत करेंगे। इसके बारे में उप मुख्यमंत्री का दावा है कि यह देश में इस तरह की पहली वेबसाइट होगी और इससे सरकारी कॉलेजों में पढ़ने वाले करीब पांच लाख विद्यार्थियों को फायदा मिलेगा।

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