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लखनऊ, 22 अगस्त उत्तर प्रदेश सरकार के गृह विभाग के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रदेश होने के बावजूद इस राज्य में अन्य राज्यों एवं केन्द्र शासित प्रदेशों की तुलना में अपराध नियंत्रण की स्थिति बेहतर है।
विभाग द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आबादी के लिहाज से सबसे विशाल राज्य उत्तर प्रदेश में घटित अपराधों की तुलना बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल आदि राज्यों से नहीं की जा सकती।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने शनिवार को एक बयान में बताया कि राज्यों के बीच अपराधों की स्थिति की तुलना करने में अपराध के कुल आकड़ों का प्रयोग नहीं किया जा सकता है क्योंकि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो अपराध की दर का प्रयोग करने की बात करता है।
बयान में कहा गया कि अपराध की स्थिति को समझने के लिए अपराध दर एक बेहतर एवं विश्वसनीय संकेतक है। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार संबंधित वर्ग की प्रति एक लाख जनसंख्या के सापेक्ष अपराधों की संख्या को अपराध दर के रूप में परिभाषित किया गया है।
बयान में कहा गया कि राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो नई दिल्ली के आंकडों के अनुसार वर्ष-2018 में विभिन्न अपराध शीर्षकों में देश के 28 राज्यों एवं 9 केन्द्रशासित प्रदेशों के सापेक्ष उत्तर प्रदेश का स्थान डकैती में 31वां , लूट में 20 वां, हत्या में 26 वां , हत्या के प्रयास में 21वां, नकल में 32 वां, बलात्कार में 24 वां, शीलभंग में 14वां , पॉक्सों अधिनियम के तहत अपराधों में 23 वां , महिला सम्बन्धी अपराधों में 15वां एवं कुल भादवि के अपराधों में 24 वां स्थान है।
गृह विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि एन0सी0आर0बी0 द्वारा जारी रिपोर्ट 2018 के अनुसार पुलिस द्वारा अपराधियों के विरूद्ध की गयी कार्यवाई एवं अपराधियों को सजा दिलाये जाने में उत्तर प्रदेश देश के अन्य राज्यों तथा केन्द्रशासित प्रदेशों से काफी बेहतर स्थिति में है।
जफर
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