QuickLY
Socially
नयी दिल्ली, 24 नवंबर केरल सरकार ने तिरूवनंतपुरम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा अडाणी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर देने के केन्द्र के फैसले को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी है।
केरल की वाम मोर्चा सरकार ने उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत में अपील दायर की है। उच्च न्यायालय ने 19 अक्टूबर को राज्य सरकार की याचिका खारिज करते हुये कहा था कि यह केन्द्र की निजीकरण की नीति के खिलाफ है और इसलिए इसमें मेरिट नहीं है।
उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम रोक लगाने का अनुरोध करते हुये राज्य सरकार ने अधिवक्ता सी के ससी के माध्यम से दायर अपील में कहा है कि उसने एक विशेष निजी प्रतिष्ठान अडाणी एंटरप्राइजेज लि को इस हवाई अड्डे का संचालन, प्रबंधन और इसका विकास कार्य सौंपने के भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की मनमानी और गैरकानूनी कार्रवाई को चुनौती दी है।
केरल सरकार ने सर्वदलीय बैठक के बाद उच्च न्यायालय में इस संबंध में याचिका दायर की थी। इस बैठक में हवाई अड्डे को अडाणी एंटरप्राइजेज को पट्टे पर सौंपने का केन्द्रीय मंत्रिमंडल का फैसला वापस लेने की मांग की गयी थी।
यह भी पढ़े | Delhi: छेड़छाड़ से तैयार अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर डालने की धमकी देकर पैसे ऐंठने के आरोप, 2 गिरफ्तार.
केन्द्र का कहना था कि इस हवाई अड्डे के लिये पारदर्शी तरीके से आयोजित बोली प्रक्रिया में राज्य सरकार बाजी नहीं मार सकी।
फरवरी, 2019 में आयोजित प्रतिस्पर्धात्मक बोली प्रक्रिया के बाद अडाणी एंटरप्राइजेज को पीपीपी माडल के माध्यम से छह हवाई अड्डों-लखनऊ, अहमदाबाद, जयपुर, मेंगलुरू, तिरूवनंतपुरम और गुवाहाटी- का प्रबंधन मिल गया था। केरल राज्य औद्योगिक विकास कार्पोरेशन ने इस बोली प्रक्रिया में हिस्सा लिया था।
(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)