देश की खबरें | कोरोना : गुजरात उच्च न्यायालय ने कुछ श्रेणियों में निजी प्रयोगशालाओं को जांच की अनुमति दी

अहमदाबाद, 31 मई गुजरात उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार की तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के आधार पर मरीजों की कुछ श्रेणियों के लिए सरकारी स्वास्थ्य अधिकारियों की पूर्व अनुमति की आवश्यकता के बिना निजी प्रयोगशालाओं को कोविड-19 की जांच करने की अनुमति दे दी है।

अदालत ने कहा कि बाकी मरीजों के लिए 24 घंटे के भीतर सरकार की मंजूरी मुहैया करायी जानी चाहिए।

यह भी पढ़े | दिल्ली पुलिस के 2 सहायक उपनिरीक्षकों की कोरोनावायरस से मौत: 31 मई 2020 की बड़ी खबरें और मुख्य समाचार LIVE.

अहमदाबाद मेडिकल एसोसिएशन ने अपनी याचिका में अदालत से अनुरोध किया था कि आवश्यक बुनियादी ढांचा वाले सभी निजी प्रयोगशालाओं और अस्पतालों को सरकार से पूर्व अनुमति के बिना कोविड-19 के लिए आरटीपीसीआर जांच करने की अनुमति दी जाए।

मुख्य न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति जे बी पारदीवाला की खंडपीठ ने कोरोना वायरस से संबंधित एक जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। अदालत ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया था।

यह भी पढ़े | कोरोना संकट: उद्धव सरकार का फैसला, महाराष्ट्र में अंतिम वर्ष की विश्वविद्यालय परीक्षा रद्द, एग्रीगेट के आधार पर छात्रों को नंबर देकर पास किया जाएगा.

अदालत ने कहा कि मरीजों की वे श्रेणियां, जैसा (राज्य सरकार की तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट में) कहा गया है, हमारी राय में जीएमईआरएस, अहमदाबाद के अधीक्षक या अन्य जिलों के डीएचओ की मंजूरी के लिए जोर नहीं दिया जाएगा, लेकिन कोविड-19 का परीक्षण बिना किसी देरी के किया जाना चाहिए और केवल ऐसे रोगियों के बारे में संबंधित अधिकारियों को सूचित किया जा सकता है।

तीन सदस्यीय समिति की रिपोर्ट के अनुसार, कैंसर कीमो थेरेपी, रेडियो थेरेपी और हेमोडायलिसिस वाले रोगियों का परीक्षण किया जाना चाहिए। इसके अलावा निरुद्ध क्षेत्र में स्थित अस्पतालों में प्रसव के लिए भर्ती सभी गर्भवती महिलाओं की भी जांच करायी जानी चाहिए।

(यह सिंडिकेटेड न्यूज़ फीड से अनएडिटेड और ऑटो-जेनरेटेड स्टोरी है, ऐसी संभावना है कि लेटेस्टली स्टाफ द्वारा इसमें कोई बदलाव या एडिट नहीं किया गया है)