देश की खबरें | गैर क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस नियुक्तियों की प्रक्रिया को अधिक व्यावहारिक बनाने के लिए समिति गठित

नयी दिल्ली, 18 जुलाई दिल्ली सरकार ने चयनित उम्मीदवारों की नियुक्ति की दस्तावेजी प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करने के लिए एक समिति का गठन किया है। यह गैर-क्रीमी लेयर और आर्थिक रूप से कमजोर (ईडब्ल्यूएस)वर्गों की पात्रता को और स्पष्टता प्रदान करेगी। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी।

सेवा सचिव की अध्यक्षता में चार सदस्यीय समिति का गठन किया गया है।

सेवा विभाग द्वारा हाल ही में जारी एक ज्ञापन में कहा गया, ‘‘शिक्षा निदेशक, राजस्व विभाग के उपायुक्त (मुख्यालय), और दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (डीएसएसएसबी) के सचिव समिति के सदस्य होंगे।’’

अधिकारियों ने कहा कि इस मुद्दे के कारण 1,800 से अधिक चयनित उम्मीदवारों के नियुक्ति डोजियर लंबित हैं।

ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) श्रेणी का उम्मीदवार तब गैर-क्रीमी लेयर में आता है जब उसकी पारिवारिक आय सालाना आठ लाख रुपये से कम हो। वहीं, ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) श्रेणी उन अनारक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए है जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय आठ लाख रुपये से कम है।

समिति के कार्यक्षेत्र में गैर-क्रीमी लेयर के प्रारूप के साथ-साथ ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्रों को अंतिम रूप देना शामिल है जिन्हें संबंधित विभागों को वितरित किया जाएगा।

ज्ञापन के मुताबिक डीएसएसबी यह सुनिश्चित करेगा कि तय प्रमाणपत्र प्रारूप उसकी सभी आगामी भर्ती प्रक्रियाओं में लागू किया जाए।

समिति एक शिविर भी आयोजित करेगी जिसमें उम्मीदवार और संबंधित विभाग 1,821 चयनित उम्मीदवारों की लंबित नियुक्ति संबंधी फाइलों का निस्तारण करेंगे।

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