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नयी दिल्ली, 15 दिसंबर न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए उच्च न्यायालय कॉलेजियम द्वारा भेजे गए 123 प्रस्तावों में से 81 सरकार के स्तर पर प्रक्रिया के विभिन्न चरण में हैं।
विधि मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने शुक्रवार को लोकसभा को यह सूचित किया।
मेघवाल ने एक प्रश्न के लिखित उत्तर में यह भी बताया कि शेष 42 प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के विचाराधीन हैं।
उन्होंने यह भी कहा कि शेष 201 रिक्तियों के संबंध में उच्च न्यायालय के कॉलेजियम से सिफारिशें अभी नहीं मिली हैं।
मेघवाल ने कहा, ‘‘12 दिसंबर तक 123 प्रस्ताव प्रक्रिया के अलग अलग चरणों में हैं। इन 123 प्रस्तावों में से 81 प्रस्ताव सरकार के स्तर पर प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में हैं। 42 प्रस्ताव उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम के पास विचाराधीन हैं।’’
विधि मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार, एक दिसंबर को 25 उच्च न्यायालयों के लिए 1,114 न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या में से 324 रिक्तियां थीं।
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