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रायपुर, दो अगस्त छत्तीसगढ़ में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत प्रतीक्षा सूची के शेष आवासों के लिए लक्ष्य आवंटित करने को लेकर प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद मुख्य विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पर राज्य के उन 16 लाख परिवारों को “धोखा” देने का आरोप लगाया है जिनका चार वर्ष से अधिक समय में मकान नहीं बन पाया है। । साव ने कहा, "बघेल का पत्र उन 16 लाख परिवारों के घावों पर नमक छिड़कने जैसा है।"
राज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर राज्य में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रतीक्षा सूची में शेष 6,99,439 लाभार्थियों के लिए आवास का लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है।
अधिकारियों के मुताबिक मुख्यमंत्री ने इसके साथ ही प्रधानमंत्री से राज्य में आवास प्लस के आठ लाख 19 हजार 999 हितग्राही परिवारों के लिए भी लक्ष्य आवंटित करने का अनुरोध किया है।
यहां भाजपा के प्रदेश कार्यालय में संवाददाता सम्मेलन में साव ने कहा कि विधानसभा चुनाव से कुछ महीने पहले आवास योजना के संबंध में प्रधानमंत्री को पत्र लिखने के बाद बघेल का गरीब विरोधी कृत्य एक बार फिर सामने आया है।
साव ने कहा कि मुख्यमंत्री चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं। उन्होंने उन 16 लाख परिवारों के घावों पर नमक छिड़का है जो प्रधानमंत्री आवास योजना को लागू करने में बघेल सरकार की विफलता के कारण मकान से वंचित हैं।
साव ने कहा कि जब से कांग्रेस राज्य में सत्ता में आई है, केंद्र ने कई बार राज्य सरकार को पत्र लिखकर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत अपना हिस्सा देने और योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए कहा है।
उन्होंने दावा किया कि भूपेश बघेल सरकार ने 2018-19, 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में योजना के तहत मकानों के आवंटन पर अपनी सहमति नहीं दी।
भाजपा नेता ने कहा कि 2021 में तत्कालीन केंद्रीय ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और उसके बाद विभाग के मौजूदा मंत्री गिरिराज सिंह ने राज्य को पत्र लिखकर योजना के लिए राज्य का हिस्सा जारी करने और इसके कार्यान्वयन में तेजी लाने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री ने इस पर कार्रवाई नहीं की।
साव ने कहा, ''यहां तक कि राज्य के मंत्री टी एस सिंहदेव, जिन्हें हाल ही में उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है, ने पिछले साल पंचायत और ग्रामीण विभाग का प्रभार छोड़ते समय अपने पत्र में उल्लेख किया था कि राज्य सरकार ने आवास योजना के कार्यान्वयन के लिए धन जारी नहीं किया है।
उन्होंने कहा, ''मुख्यमंत्री ने राज्य के 16 लाख परिवारों के साथ अन्याय किया है और उन्हें धोखा दिया है। अब प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर वह उनके घावों पर नमक छिड़क रहे हैं।''
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