गुवाहाटी, 26 अगस्त असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने शनिवार को कहा कि मंत्रिमंडल प्रणाली ''शासन का आधार'' है और साथ ही दावा किया कि पिछले 27 महीनों में राज्य मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए 98 प्रतिशत निर्णयों को लागू किया गया है।
मुख्यमंत्री की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब एक दिन पहले ही गुवाहाटी में राज्य मंत्रिमंडल की 100वीं बैठक आयोजित हुई थी।
हिमंत विश्व शर्मा ने एक्स (पूर्व में टि्वटर) पर लिखा, ‘‘ मंत्रिमंडल प्रणाली हमारी शासन संरचना का आधार और सामूहिक निर्णय लेने का प्रमुख बिंदु है। लगातार बैठकों का उद्देश्य विचारों के अधिक आदान-प्रदान को सक्षम बनाना और निर्णय लेने में सरकार का संपूर्ण दृष्टिकोण सुनिश्चित करना है।’’
राज्य सरकार ने मई 2021 में हर सप्ताह मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करने का फैसला किया था।
उन्होंने कहा कि बैठकों की आवृत्ति बढ़ाने के अलावा राज्य सरकार ने मंत्रिमंडल निर्णयों की पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाने के लिए कई उपाय किए हैं।
असम के मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के आशीर्वाद से, असम की विकास यात्रा एक बहुत महत्वपूर्ण मील का पत्थर पार कर गई है। कल हमारी मंत्रिमंडल की 100वीं बैठक हुई। ’’
उन्होंने यह भी दावा किया कि मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों और उनके कार्यान्वयन की स्थिति को पहली बार सार्वजनिक किया गया है।
शर्मा ने कहा, ‘‘ पिछले 27 महीनों में, असम के मंत्रिमंडल ने 1,238 फैसलों को मंजूरी दी है, जिनमें से 1,217 या 98 फीसदी पहले ही लागू हो चुके हैं।’’
उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मंत्रिमंडल को ''जनता के समीप'' ले गयी है।
मुख्यमंत्री ने कहा, ‘‘ गुजरात के मुख्यमंत्री के रूप में श्री नरेन्द्र मोदी जी के कार्यकाल से प्रेरणा लेते हुए, हम मंत्रिमंडल को लोगों के समीप ले गए हैं। हमने गुवाहाटी के बाहर मंत्रिमंडल की बैठक बुलाने की प्रथा शुरू की है।’’
उन्होंने कहा, ‘‘ मंत्रिमंडल की इन 100 बैठकों में, हमने आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, अपनी संस्कृति का उत्सव मनाने, प्रशासन में सुधार करने, समाज को मजबूत करने और विकसित भारत में योगदान देने के लिए व्यापक निर्णय लिए हैं। हम असम को देश के शीर्ष पांच राज्यों में शुमार करने के अपने लक्ष्य को साकार करेंगे।’’
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