भुवनेश्वर, एक फरवरी ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर प्रस्तावित ‘‘शून्य आयकर’’ एक दूरदर्शी कदम है और इससे नागरिक सशक्त होंगे और अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी।
बजट में कर स्लैब के पुनर्गठन के प्रस्ताव से मध्यम वर्ग को राहत मिली है।
माझी ने सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, ‘‘नयी कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक शून्य आयकर की इस परिवर्तनकारी पहल के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र जी और माननीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी को हार्दिक धन्यवाद। यह दूरदर्शी कदम नागरिकों को सशक्त बनाता है, अर्थव्यवस्था को मजबूत करता है और सभी के लिए बेहतर वित्तीय अवसरों का मार्ग प्रशस्त करता है।’’
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की कि नयी आयकर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये तक की वार्षिक आय पर कोई कर नहीं देना होगा।
वेतनभोगी करदाताओं के लिए मानक कटौती को ध्यान में रखने के बाद आय सीमा 12.75 लाख रुपये होगी।
वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में कहा, ‘‘नए ढांचे से मध्यम वर्ग के करों में काफी कमी आएगी और उनके हाथ में अधिक पैसा बचेगा, जिससे घरेलू उपभोग, बचत और निवेश को बढ़ावा मिलेगा।’’
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